ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਹਾਲ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)- ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ । ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਟਰੰਪ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰਾਬਰਟਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਰਾਬਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਐਮੀ ਕੋਨੀ ਬੈਰੇਟ , ਜਸਟਿਸ ਏਲੇਨਾ ਕਾਗਨ, ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੇਤੰਜੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਦ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਕਲੇਰੈਂਸ ਥਾਮਸ, ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ ਅਤੇ ਨੀਲ ਗੋਰਸਚ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ!”