Editorial

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਦਸਤਕ

ਸੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅੱਜ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰ ਤਕ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੱਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗ਼ਲ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿੳੂ ਲਾ ਕੇ 34 ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤਿ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ ਜੋ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਅਠ੍ਹਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਰਜ਼ੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੂੰਹ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਫਿਰ ਤਿੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿੳੂ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਕੂਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਿਖਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੇਹਰ ਇਸਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੋਰ ਗੈਰਾਂ ਹੱਥ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ

ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਕੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਬਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਬਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜਵਾਹਟ ਦੀ ਸਬੱਬ ਬਣੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੜ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੜ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਇਲਾਕਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗ੍ਰਮ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ‘ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ’ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਹਾ ਲੈਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਭਰਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਰਬੜ ਦੀ ਇਕ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦੰਭੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਸੁੰਗੜਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘੋਲ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

-ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਗ੍ਰਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ

ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸਟਰ ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗ੍ਰਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗ੍ਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਿੱਛਿਉ ਆਉਦੀ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗ਼ਲਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗ੍ਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਤਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਗਾਰ ਮੱਠਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਉੱਘੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੋੋਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸੰਨ 84 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗ੍ਰਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।

-ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਨ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਥੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਬੜ ਦੀ ਇਕ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਲ ਅਜੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੰਭੀ ਚਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗ੍ਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਤਸਵ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਅੰ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੰਨਾ ਠਠੰਬਰ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਡਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈੇ। ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਆਫਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਜਾਬੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋਚਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹਿਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਰੋਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਹਿਮ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਢਿੱਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਯੂਰਪ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਵੱਲੋੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਹਿਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਧੁਜਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਘਾਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਏ ਗਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸੰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 84 ਤੋਂ 96 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ’ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਕੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣੀ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖਾਉਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਝੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਕੇ ਇਸ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਚੇਤਨਤਾ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭੋਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭਰੀਤਾ ਨਾਲ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਇਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਉਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਜਿਹਾ ਕੌਤਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜੋ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬੋਖਲਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਨੇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉ ਛੇੜਨ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜੋ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਪੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਤੋਖਲਾ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਪਗੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।

ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ !

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ਮ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਉ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਾ ਸੂਬਾ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧੂੜ ਚੱਟਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਫਜ਼ੂਲ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ’ਚੋਂ ਅਜੇ ਇਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਬਾਰਾ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਖਾਸ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਮਿਸਾਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰੇ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪੱਤਨੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋ ਆਪਣੀ ਸੇਹਤ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਖੜ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੇ ਦੋ ਕੁ ਦਰਜਨ ਚਾਪਲੂਸ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਪਲੂਸ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਖੇ ‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।’’ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਬਣਕੇ ਲੱਗਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਕੇ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ‘‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਦਅਸੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਖੁੱਦ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸੇਹਤ ਕੰਮ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ !

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੌਂ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਘਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਅਆ ਸੀ ਜੋ ਉਮਰ ਭਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਮੇਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਿਰੀ ਸਮਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਝ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆਲ੍ਹਣੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣੇ ਪਏ। ਪਰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹਿਆ ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਲਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਡੰਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤੀਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਾਲ ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਉ ਦੇ ਤਿਉ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਹ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚੇਹਰਾ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲ ਪਈਆਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਪੱਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਗਏ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ‘‘ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਉ’’ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ‘ਆਪ’ ਦੇ 92 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ੱਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ੱਦ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ‘ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ’ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ‘ਦਿੱਲੀ’ ਵੱਲੋਂ ਪਈਆਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀਢੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉੱਪਰ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਕਰ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਖਿਰੀ ਪੜਾਅ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਦੋ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਟ ਖੜਿੱਕਾ ਤਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੰਤਰਖਾਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰ੍ਹਾ ਨਾ ਉੱਤਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮਾ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਗੱਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਕਾਰ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਵਲ ਉਲਾਰ ਹੋਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿੱਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉੱਪਰ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਕੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਕਿਉ ਚਲਾਈ ? ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਉ ਕੀਤਾ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 80 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਲ 8 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਦਵੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ‘‘ਬੇਸੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਉ ? ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

-ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਚੇਹਰੇ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੱਦਦ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕ ਹਮਾਇਤੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਰਅਸਲ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਸਰਸ ਕਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਝੁੱਲੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵੇਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਘੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਮੱਠੀ ਪਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਨੂੰ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗ੍ਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਥਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਨੁਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਨੂੰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ‘‘ਆਪ’’ ਮੈਂਬਰ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

-ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਮਦ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘‘ਇੰਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਜਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਕੇ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਵਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਲਈ ਡੱਕਾ ਦੋਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਫਲੀਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਮੂਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੱਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੋਹ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਣਕੇ ਟੁੱਟਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਕੇ ਦੋਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਝੱਖੜ ਝੂਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੜਮ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਕੁੱਕੜ ਖੇਹ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲੁੜਕ ਗਏ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿਰ ਬਣਕੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ੱਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜੇਤੂ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾ ਬਣਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਲੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਛੱਡਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਿੱਲੀ’ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਚਿਰੋਕਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

-ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਰੂਸ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰ ਵਰਗਾ ਜਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਘਾਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹੈਂਕੜ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਰੁਝਾਨ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਰੂਸ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਖੁਰੁਸ਼ਦੌਵ ਅਤੇ ਬੁਲਗਾਤਿਨ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਕੇ ਉਭਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਯੋਗ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਉਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਇਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਲੈਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੇਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਐਟਮੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੂਸ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੀਵ ਅਤੇ ਖਾਰਕੀਵ ਉੱਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਕੇ ਪੌਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਵ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਖਾਰਕੀਵ ਉੱਪਰ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਧਮਕੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ‘‘ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ’’ ਦਾ ਮੇਹਣਾ ਮਾਰਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਕੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਜਿਊਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਡੇੜ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਹੜਪੱਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ੍ਹਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਪੰਜਵੇਂ, ਨੌਵੇਂ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘‘ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ’’ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਰਵਾਣਾ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰਤ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇਕ ਵੰਗਾਰ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਮੁਗ਼ਲ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਿਰੰਗੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੜਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਡੈਮਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਵੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਹੋਕੇ ‘‘ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ ਟੱਲੀ’’ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ‘ਟੁੱਟੀ’ ਗੰਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੌਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਖ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਹਿ ਕਰਨਗੇ !

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੁੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਿਦਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਲ ਘੱਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਠਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਲੁਹਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੈ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪੈ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ- ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਤੀ (ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ) ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਾ ਇਕ ਲੁਟੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਕ ਗਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਪੀਢਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੁੜਿਤਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਚਿਣਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਕੇ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਆਦਿ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਅਗਸਤ 47 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦਗੇਬਾਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਚੇਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਰ ਹੰਭ ਕੇ 1963 ਵਿੱਚ ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਸ਼ਾ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਅਸਥਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਲਏ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਖੜੋਤ ਰਹੀ। ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਉ-ਜਿਉ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਗੁਆਚੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਟ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਨਚੇਤੀ ਵਾਪਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਲ ਰਹੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਉੱਪਰ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਚਿਣਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਟਿਕਾਊ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਆਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 72 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਬਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪਾਖੰਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭੁੱਲ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਹਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਭੂਤ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਉੱਪ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵਾਰ 117 ’ਚੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆਗੂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸਣ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਲਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੇਦੀ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤੀ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਸਵੀਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਕ ਗਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਗ੍ਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜੋ ਤਾਕਤ ਅਜਮਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਿਰੀ ਦਿਨ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਸਾਫ ਸੁੱਥਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਝ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਧੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਲੋੜ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਪਰ ਫੇਹਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ।

‘ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ’ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪਹੁੰਚਣ ਤਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੋਣ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਛੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਠੂਮਣਾ

ਪਾਖੰਡ ਅਤੇ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਹਲ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖਾਸ ਖੁਣਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲਾਨ ਅਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿਢਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰਸਿਖ ਚੇਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਜਿਥੇ ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਖਾਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਦਾ 10 ਮਾਰਚ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

-ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਚੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਉ ਜਿਉ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂੱ ਨੂੁੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਿ੍ਰੰਟ ਜਾਂ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇਅਰ ਨੂੁੰ ਇਹ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੋਟਕਰਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾਕੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਦੇਖਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪੈਂਤੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਰਰਗੇ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਿਚੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ਕ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਦਾਅ

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਉੱਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਧਾੜਵੀ ਬਣਕੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਪਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਿ ਤੋਹਿ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖ ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਪਰਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਕੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਲੀਡਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨਾਢ ਲੀਡਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਕੇ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਥਾਂ 111 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਟੱਕਰ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਧਾਰਨ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਦਾਅ ਲਾਇਆ ਹੈ।

-ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੋਟ !

ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਉ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤਾਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਕੇ ਪੌਂਡਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਫੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਝ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸ ਕੇਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਝੱਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟਵਿੱਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ।

– ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜੇਹਲਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਅਖਾਓਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਜੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੋਹ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੀ ਜੇਹਲ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਕਿਉਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤਾਂ ਲਈ ਘੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਥਣ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਤਕੀਂ ਉਹ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਧੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ।

-ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਖ਼ਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੂਬੇ ਅਹਿਮ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਹੱਠੀ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਹਾਰ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭੰਡੀ ਹੋਈ ਉਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉਭਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਸ ਸਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਠੁੱਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏੇੇੇਂਜੰਸੀ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਘਰੀਂ ਛਾਪੇ ਮਰਕਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਸਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਚੋਣ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਪਸੀ ਕਲ੍ਹਾ-ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਝ ਹੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਝ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਜੱਕੋਤਕੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੇ।

ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ