ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

ਲੇਖਕ – ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿਜ਼ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਜਟ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਰ, ਸਕੂਟਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚੇ (ਭਾੜੇ) ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦਰਦ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਮੰਨ ਕੇ, ਇੱਕ ‘ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ‘ ਵਾਂਗ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਬਲਰੋਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਲਗਾਮ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਕਿਉਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਂਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 28% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 81% ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 94% ਤੋਂ 224% ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਤੁਰੰਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁਣ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ-ਬੀਪੀ ਜਾਂ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਹੋਰ ਦੁਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਤੁਰੰਤ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 77 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 85 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 33 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 25 ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੋਪਾਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 114.54 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 105.97 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ – ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ‘ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਈ.ਡੀ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ’ ਯਾਨੀ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਯਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ’ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੇਡ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ‘ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਰਗ’ ਜਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਝੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚਾਲ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ (ਏਜੰਡੇ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਰੋਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ, ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ’ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।

• ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
  9815802070