ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਦਿਗਵਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਪੀ. ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ

ਲੰਡਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ) – ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਿਗਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼’ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੂਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੱਟੜ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਕਾਰ ‘ਕਿਰਪਾਨ’ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਮੌਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਕਤਲ ਮੌਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹਥਿਆਰ ‘ਪੇਸ਼-ਕਬਜ਼’ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਚਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ 23 ਸਾਲਾ ਵਿਕਰਮ ਦਿਗਵਾ ਨੂੰ 18 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਦੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਫਾਰਮ ਯੂ.ਕੇ ਅਤੇ ਰਿਸਟੋਰ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਕਾਤਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਢੇਸੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸਹਿਮਤ ਹੈ।

ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੱਟੜ ਦੱਖਣਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ‘‘ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ’’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ‘ਆਫੈਂਸਿਵ ਵੇਪਨਜ਼ ਐਕਟ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੰਬੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।