ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹਿੱਕ ਚੀਰਵਾਂ ਪਰਮਾਣ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ  ਝੰਜੋੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਓਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵਾਲੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ,ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਪੁਲਿਸ  ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਏਸੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2023 ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਭਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ,ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋ ਕੁੱਝ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਰੋਂ ਅਤੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਲਜਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ।ਉਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ  ਅਵਾਜ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ  ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਾਲ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿਰਦੇਵੇਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ,ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਰੂਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇ ਲਈ ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਕੁੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲ  ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ  ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਢਾਲ਼ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਮੌਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

• ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
  99142-58142