ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਮੱਠਾ ਪਵੇਗਾ ?

ਲੇਖਕ – ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੰਡ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਰੁਕਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 14 ਨੁਕਾਤੀ ‘ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਔਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ’ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਓ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੈਬਨਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਾਂ ਹੱਥ ਆਇਆ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੈਬਨਾਨ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੁਛ ਕੁ ਰੋਕਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤੇਗਾ। ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਓਹਲੇ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਲਿਤਾਨੀ’ ਦਰਿਆ ਤਕ ਕਬਜ਼ਾਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਦੇ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗੈਸ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੈਸ ਫੀਲਡ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਏ ਗਏ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ, ਦਲੇਰੀ, ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਆਣਪ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣਾ, ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ, ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ 24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ, 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੇਣਾ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਰਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੰਨਣਾ, ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਹਨ।     

ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ‘ਹੋਰਮੁਜ਼’ ਇਰਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗਾ’।  ਸਮਝੌਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਬੰਬ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤੁਲਾ ਖੁਮੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਲਖੀ ਅਤੇ ਕਈ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣੇਗਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ. ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

       ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਸਦ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਲੀਬਾਫ਼  ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਇਰਾਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਬਨਾਨ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਵਾਰਤਾ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਲੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ‘ਹਮਲੇ’ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ  73,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ (1939-1945) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਏ ਈ, ਬਹਿਰੀਨ, ਮੋਰੱਕੋ, ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਮਝੌਤਾ’ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ‘ਗਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ’ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ, ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਮੱਤ ਦਾ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਸਾਂਝਾ ਵਡੇਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਮਝੌਤਾ’ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਏਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਪਾਸਿਉਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਗਹਿਰ ਚੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ/ਸਾਮਰਾਜੀ ਗ਼ਲਬੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੇਕ ਅਮੈਰਿਕਾ ਗਰੇਟ ਅਗੇਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਹੈ; ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕਵੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਮੈਕਸਿਕੋ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ; ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਤੀਨੀ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਬਜੇ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇਵਰ ਸਾਫ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ  ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੂੰ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ‘ਨਾਟੋ’ ਦੇਸ਼ ਢੈਲ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਏ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੂਹੀਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰੂਸ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਬਦਲ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੜ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਟੋ ਦੇ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 32 ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਵੇਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸੰਨ 1949 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1973 ਤੱਕ ਤਾਇਵਾਨ ਹੀ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਰਿਪਬਲਿਕ ਔਫ ਚਾਈਨਾ’ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੋੜੀਦਾਰ ਬਣੇ। ਤਾਈਵਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਦਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੰਗ ਚੱਲੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਅੱਤਵਾਦ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਕ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਚਾਅ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਚਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਚਾਲਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਹਾਜ਼ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਦੀ ਖਿੱਝ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣਾ!

ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਰਾਨ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਕਾਮ ਤਜਰਬਿਆਂ (ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇਰਾਕ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ) ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜੇ ਸੁਲਘਦੇ ਮੱਚਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਲਬ ਬਣੀ ਰਵ੍ਹੇ। ਨਾਲੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਣ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਰਾਨ ਵਾਂਗ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਗੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਆਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ (ਦੇਸ਼) ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਤਕੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਕ ਢਾਣੀ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਕਸਦ ਮਾੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਚੈਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲਿਹਾਜੀ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝੀਏ।

• ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੰਡ
  ਸੰਪਰਕ: 94173-24543