ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਤਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਲੰਡਨ- ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂਨੂੰ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇ ਸਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਕਲੇਵਰਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਵਾਂਡਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਿੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂ.ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇ ਸਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਹ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਰਵਾਂਡਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ 24 ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.