ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਹਠਧਰਮੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗੇ

ਲੰਡਨ – ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਇਲੇ ਬਾਰੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਠਧਰਮੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਰੌਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ।

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲਅਿਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ( ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਸੰਘ ) ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਲਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਰਵਾਇਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰੁੱਖ਼ ਅਪਨਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਅਰਧ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਉੱਥੇ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ; ਜਿਸ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ

ਜੇ ਮਹਿਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਵਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਠਧਰਮੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਨਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਮੂਹ ਇੰਨਸਾਫ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਅਧੀਨ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਹਰਿਆਂ, ਬਿਆਨਾ ‘ਤੇ ਐਲਾਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ੳਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਯੂ. ਐਨ. ਉ., ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਲ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਆਦਿਕ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਚੰਗੀ ਗੱਲ੍ਹ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.