ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ

ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿੰਕੰਜੇ ਵਿੱਚ

ਪੰਜਾਬ – ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਜਟ ਨਿਯਮਿਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।