ਰਾਜਨੀਤਕ, ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਲੇਖਕ – ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਸਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ- ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ h ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਏ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਕ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਰਹਿਣਾ,ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਨਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਓਥੇ ਉਕਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਸਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

• ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
  99142-58142