ਸ਼ੋਰਿਆ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤਲਬ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ

ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ – ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਭੀਪੁਰ ਵਿਚ 29 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਰੜ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ 29 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 1945 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ 2014 ‘ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਸੀ।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.