ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ !
ਲੰਡਨ- ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਯੂ,ਕੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ।
ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਟ ਬਰਾਮਿਚ ਤੋਂ ਸੈਕੜੇ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ,ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਗੂੰਜਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਨਾਲ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਮੈਦਿਕ ਮੂਹਰਿੳਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆ। ਸੋਹੋ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਮੂਹਰੇ ਪੁੱਜਾ। ਜਿਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਭਾਈ ਹਰਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ,ਭਾਈ ਜਸ ਸਿੱਘ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ,ਕੇ, ਭਾਈ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੋਹਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲ ਦਲ ਯੂ,ਕੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਯੂ, ਕੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਜ਼ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ,ਭਾਈ ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ,ਭਾਈ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂ,ਕੇ , ਜਥੇਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਜਥਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਯੂ,ਕੇ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਰਜਿਸਟਡ)ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ, ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ, ਭਾਈ ਦੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ,ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਬੰਦ ਹਨ। 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਾਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਮਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.