ਬਰਤਾਨਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਫਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਰੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ

ਲੰਡਨ – ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਯੂ.ਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਬਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਯੂ.ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂ.ਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਏਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਧੋੋਖਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਦਿ੍ਰੜ ਹਾਂ।

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਨੇਬਲਰ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਯੂ.ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1971, ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂ.ਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯੂ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਗਠਿਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂ.ਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।