2 ਮਈ 1994 ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨ-ਨਾਮਾ ਬਨਾਮ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ

ਲੇਖਕ – ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

2 ਮਈ 1994 ਅਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2024, ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਖਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਨੂੰ  ਠੱਲਣ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਸਨ। 1994 ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਓਹੀ ਸੱਦਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ  2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਮੇ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 2024 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ 1994 ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 1994 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਆਮ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਸੀ,ਕਿ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਓ। ਕੌਂਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ  ਤਿਆਰੀ,ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਰਨਲ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕੌਂਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਘੁਰਕੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਤੋ ਪਲਟ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਗਾਹੇ ਬ ਗਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਤੋ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਸਨ,ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ  ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ 1994 ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੀ 1994 ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ।ਅਸਲ ਗਲਤੀ  ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਪਰ ਇਹ 1994 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋ ਹੱਟ ਕੇ ਜਰੂਰ ਸੀ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਅਧੂਰੇਪਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, 1994 ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। 2024 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਨੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਜਰੂ੍ਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਰਹਿ ਗਈ। 1994 ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਕਤਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ 1994 ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਵਾਰਾ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਗੌਰ  ਨਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ।ਹੈ। ਏਕਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ  ਮਜਬੂਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਕਮਜੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੁਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਧਾ।ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1994 ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ 2024, ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ੍ਰੀ  ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਜਾਰੀ  ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ? ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋ ਨਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਲਈ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੌਂਮ 1994 ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਕਰ 2 ਮਈ 1994 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ।ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।

ਪਦਾਰਥ, ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਖੁਭਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ  ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।  ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋ ਉਪਰ ਅਤੇ ਨਿਰ ਸੁਆਰਥ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੁਦ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਆਹੁਦਾ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਘੂਰੀਆਂ ਤੋ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕੌਂਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋ ਕੌਂਮ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੇ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੁੱਝ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਜਰੂਰ ਚੱਲੇਗਾ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142