ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ – ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 40 ਸਾਲਾ ਹਰਮਨ ਬੰਗੜ ਅਤੇ ਬੰਗੜ ਦੀ 38 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਨੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬੰਗੜ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾੳੂਂਸ ਬੈਕ ਲੋਨਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੁਰਵਰਹੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕ੍ਰਾੳੂਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿੳੂਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸੀ ਪੀ ਐਸ) ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਫਰਾਡ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿੳੂਟਰ ਵੈਂਡੀ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਮਨ ਬੰਗੜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗੜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਏਡ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 10,000 ਪੌਂਡ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਪੀਜ਼ਾ ਪਲੱਸ’ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ 16 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਉਸ ਪਤੇ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਕੇ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾੳੂਂਸ ਬੈਕ ਲੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.