ਜੀਕੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਐਸ.ਆਰ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.