ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ

ਬਾਰ, ਸੁਵਿਧਾ ਸਟੋਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਸਮੇਤ 828 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਲੰਡਨ – ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ – ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬਾਰ, ਸੁਵਿਧਾ ਸਟੋਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਸਮੇਤ 828 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇ 609 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 73% ਵਾਧਾ ਹੈ।  ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਛਪਿਆ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 19000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 1,090 ਸਿਵਲ ਪੈਨਲਟੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ £60,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।