10000 ਤੋਂ 12000 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁੱਤਬਾ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ) – ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਯੂ ਐਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ 10 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁੱਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁੱਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਤ ਸਮੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੂੰਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 10000 ਤੋਂ 12000 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁੱਤਬਾ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੁਨੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਰੋਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.