ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਲੰਡਨ – ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ.) ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਐਫ.ਟੀ.ਏ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਐਫ.ਈ.ਏ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 38.1 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ’ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿੳੂਟ ਫ਼ਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼’ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰੱਖਿਆ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਰਾਹੁਲ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਐਫ.ਟੀ.ਏ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.