ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ

‘ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਹੁਨਰ’

ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਮੁਫਤ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ।

ਕੋਰਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ) ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਗਣਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•ਨਿੱਜੀ ਬਜਟ;
•ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ;

• ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ‘ਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ; ਮਾਪ ਅਤੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ;
  •ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅੰਸ਼, ਅਨੁਪਾਤ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ;•ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਕਸ ਗਣਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ;
  •ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ;•ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਣਿਤ;
  •ਸਮਾਂ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ;
  •ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।

ਹਰੇਕ ਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਕ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ!

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਾਰਕ ਐਵੇਨਿਊ ਸਾਊਥਾਲ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।

ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੇਸਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। .

ਟੈਸਟਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਟੈਸਟਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਹਨ
ਮੰਗਲਵਾਰ 19 ਦਸੰਬਰ, ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ
ਵੀਰਵਾਰ 21 ਦਸੰਬਰ, ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ (ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ)
ਐਤਵਾਰ 24 ਦਸੰਬਰ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ)

English original

Singh Sabha Southall is very pleased to offer a new series of FREE courses to members of the Sangat titled ‘Everyday financial and maths skills‘. The courses are designed to help members of the Sangat (aged 18 and above) who lack basic financial or numeracy skills, cope better with everyday matters involving either finance or maths. These include:

• personal budgeting;
• knowing which is the best special offer to choose when shopping;
• understanding types of savings and loans on offer; measurements and converting from imperial to metric;
• understanding percentages, fractions, ratios, or discounts when shopping;
• understanding everyday tax calculations;
• understanding household bills;
• maths relating to health and medication;
• reading time tables;
• and much more.

Each course will be taught in Punjabi and English, and will be in the form of either workshops lasting a few hours, or short courses lasting several weeks. All courses will be delivered either at the Singh Sabha’s classrooms in Park Avenue Southall and/or online.

Next steps

Please fill in the online form below to express your interest in these courses. There is no obligation to enrol on a course once you have submitted the form! If you have difficulty in completing the form online, then please come in to Singh Sabha Park Avenue Southall reception to complete the form.

Members of the Sangat who are interested in taking one or more courses, will be invited to taster sessions to be held at Park Avenue. The aim of the taster sessions is to understand the aims and wishes of those in attendance and to provide them with comprehensive information about the courses. Dates of taster sessions are

Tuesday 19 December, 7pm
Thursday 21 December, 3pm (Punjabi speakers only)
Sunday 24 December, 10am (English speakers only)

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਅਧਿਆਇ :

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ (1920-25)

          ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਤਿਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। “ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,  ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ।” (ਜੋਸ਼,14)

         ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤਾ ਦਾ ਕਬਜਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ, ਬਦਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

“ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂੰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਮਾਠਦੇ ਸਨ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ: ਮਹੰਤ ਦੇ ਐਬਾਂ ਵੱਲ ਕਾਣੀ ਅੱਖ ਕਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋ। ……ਇਸ ਤਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ । ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। …..ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਘਿਰਣਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਦੇਸ਼-ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। (14, ਜੋਸ਼)

      ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈਕਂੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ।

           ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਰਚ 1919 ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ। “ 1920 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦਿਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ 36 ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੁਲੀਨ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਸੱਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧਾ ਅਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

            ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ‘ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੀੜ’ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਪਰ ਮਹੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਲਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

          ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਹੰਤ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ  ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। 28 ਜੂਨ, 1920 ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਰਾਸਰ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਖੁਲੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ:- ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਜੋ ਕਿ ਮਹੰਤ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲੇਆਮ ਤਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਬਦਨਾਮ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ  20 ਨਵੰਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ  ਕਾਬਜ਼ ਮਹੰਤ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ,ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ:- ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਚੂਹੜਕਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਜਨਵਰੀ, 1921 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 40 ਸਿੱਖਾ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ:- ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ  ਹਾਸਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ.ਐੱਮ.ਕਿੰਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਖੁੱਲ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾੜੇ ਦੇ ਪਠਾਣ ਗੁੰਡਿਆ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ।

                ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 20 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਜਥੇ ਦੇ 100ਕੁ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ । ਜੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹੰਤ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਹਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 130 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿਕਦੇ ਹੋਏ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ  ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ । ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ, ਡਾ. ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 1921 ਨੂੰ ਪਾਸ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ 3 ਮਾਰਚ, 1921 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

        ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ।

ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ:- ਅਕਤੂਬਰ 1921 ਵਿੱਚ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆ 53 ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਾਲਾ ਅਮਰ ਨਾਥ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ  ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਰਚਾ 17 ਜਨਵਰੀ, 1922 ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ।

          ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਰੋਹ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਆਖਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ’।

ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ:-  ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ‘ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ’ ਦੇ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸੂਖ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੇਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

          ਇਸ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੱਥਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ । 50,100 ਤੇ 200 ਤੱਕ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ‘ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ’ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 2500 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਰਿਡ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

           ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ, ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੂਰ ਰੱਵਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਸੀ.ਐੱਫ਼. ਐਂਡਰਿਊ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1922 ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵਲੰਟੀਆਰਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਈਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ:- ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਮੁਦਮਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਨ. ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਦੀ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਐਸੀ ਇੱਕ  ਵਿਰੋਧ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਥੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ  ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਠ ਆਗੂਆਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਰਾਟ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੱਥਿਆਂ ਦਾ ਜੈਤੋ ਜਾਣਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 500 ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਥਾ 21 ਫਰਵਰੀ, 1924 ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 100 ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ । ਪਰ ਮਿੱਥੇ ਗਏ 101 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਖੁਦ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

          ਆਪਣੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਬਰਡਵੁੱਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਚ. ਡਬਲਿਊ ਐਮਰਸਨ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਐੱਚ. ਬੱਕਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, 1925:-  ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ, 1925 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

          ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਕਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫੁਰਮਾਨੀ  ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀ. ਪੈਟਰੀ ਨੇ 1921 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ :

  ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ,……. ਜਦਕਿ ਆਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖਾਸਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੰਗਜੂ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਖਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। (ਜੋਸ਼, 14)

          ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 4000 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 2000 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਾਇਦਾਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਏ ਗਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਬਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖਲ੍ਹਾਰਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਇਸ ਜੇਤੂ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਧਿਆਏ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਵਾਲੇ  ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ:-

1. Teja Singh. The Gurdwara Reforn Movement and the Sikh Awakening. Nabu Press. 2010.  Print
2. Ahluwalia, M.L. Gurdwara Reform Movement, 1919-1925 an era of Congress-Akali Collaboration Ashoke International Publishers. 1985 Print.
3. Singh, Mohinder. The Akali Struggle : a retrospect, Attantic Publishers, Delhi. 1988 print.
4. ਜੋਸ਼, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ । ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ । ਆਰਸੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ । ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ । ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। 1970 ।

ਸੰਪਾ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਵੇਸ਼ਵਰ, ਹਰੀਸ਼ ਜੈਨ। ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਪੰਜਾਬ। “ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਯੂਨੀਸਟਾਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼। ਮੋਹਾਲੀ । 2022 ।

ਮਲਿਕਾ ਮੰਡ,
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ)
ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ
9464010906
malika.mand@gmail.com

ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਵੇ

         ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਤਿ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਬਣਾਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ (ਰਜਿ:) ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ 5 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਮਲ 11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. 27 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭਾ 1998 ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

         ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 25,000 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮੈਂਬਰ ਹਨ।  ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜਿਲਿਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸਭਾ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ  ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ।

         ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਕਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਾ ਵਿਖਾਈ। ਇਹ ਚੋਣ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

         ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚੰਦੇ ਉਗਰਾਹੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਚਾਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਟੇਟ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ।

         ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਗਭਗ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਹਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ।

         ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ 2012 ‘ਚ ਬਣਾਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐਨਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸਦੀ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।

         ਉਂਜ ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਨ੍ਹ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨੀਅਤ ਸੀ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼, ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

         ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਤੋਰੇ ਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਗਈ।

         ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ, ਸੰਗੀਆਂ-ਸਾਥੀਆਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ-ਠੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਅਲੀ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਅਲੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਡਰਾਕੇ, ਧਮਕਾਕੇ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

         ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਕੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਧਰੇ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਕਿਧਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

         ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੜਾ ਧੜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।

          ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਹਫਰਾ-ਤਫੜੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ-ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦੀ ਜਕੜ ‘ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣੋਂ ਆਕੀ ਹਨ।

          ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਜਣ ਲਈ 24 ਘੱਟੇ ਤੋਂ 36 ਤੱਕ ਬੇ-ਘਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ‘ਚ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਕੁਰਖੱਤ ਬੋਲਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

         ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਉਚੜੇ ਜਖਮਾਂ ਉਤੇ ਮਲਮ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

         ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਵਸੀਅਤਾਂ, ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਆਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ‘ਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਉਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

         ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

         ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

         ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਗਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਘਰ ਪਰਤਣ ‘ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ  ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ

ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਦਰਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। “ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ”।

ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾਂ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਚੰਭੇ ਵਾਲਾ ਹੈ।  ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲੋਂੜੀਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ  ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਜਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।

ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ 1952 ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਲ 1957, 1962, 1967 ਵਿਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 1967 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਵਾਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਜ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ।

            ਇਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

            ਉਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 83 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 85 ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 172 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 174 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 356 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।

            ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜੂਨ 2024 ‘ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ 2023 ‘ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਮਈ-ਜੂਨ 2024 ‘ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਚੁਣੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ 2020, 2021, 2022 ਅਤੇ 2023 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 28 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਇਕ ਬੈਨਰ ਇੰਡੀਆ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

            ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕਾਬਜ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਕੀ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ।

            ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਾਉਣ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈ।

            ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਧਰਮ, ਇਕ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

            ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਵਰਗਾ ਅਮਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕੋ ਸਖ਼ਸ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਹਰ ਥਾਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਫਸਣਗੇ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ‘ਚ ਲੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ?

ਉਂਜ ਵੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰੀਦਣ ਲਈ 2019  ‘ਚ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4500 ਕਰੋੜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਂਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2019 ‘ਚ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਏਆਈਡੀਐਮਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬਾਦਲ) ਐਸਪੀ, ਟੀਆਰਐਸ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦਕਿ 9 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੀਐਮਸੀ, ਆਪ, ਡੀਐਮਕੇ, ਟੀਡੀਪੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐਮ, ਜੇਡੀਐਸ, ਗੋਆ ਫਾਰਵਡ ਬਲੋਕ ਆਦਿ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਬੈਲਜੀਅਮ ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 2021 ‘ਚ 1ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਸੀ, ਸਵੀਡਨ ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 5 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਕੀ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ?

            ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ?

            ਅਸਲ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ”ਮੋਦੀ ਫੈਕਟਰ” ਵਰਤਕੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਏ ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਕੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ

          ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਖੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਦੇ ਖਤ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹਨ,ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਜਵਾਬ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਸਕਰੀਏ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਵੇਗਾ। ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ? ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝੱਖੜ ਝੁਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਿਆਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਗੈਂਗਸਟਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕੱਬਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 16 ਖਤ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ  ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 124 ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਡਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਖੜਨ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ। ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਲਾਅ  ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਖਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

          ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ  ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ  ਰੁਖ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਚੁਕਣਗੇ ਦੋਵਾਂ  ਧਿਰਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

               ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾ ਨੇ ਕਈ ਵੇਰ “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ” ਦਸਕੇ ਇਥੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਆਪਹੁਦਰੇਪਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਇਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਦਾ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆ “ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ” ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ  ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

          ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 8 ਵਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਹੁਣ 3510 ਦਿਨ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 10 ਵਰ੍ਹੇ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ‘ਚ  ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਜਿਥੇ 356 ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਜੂਨ 1951 ਨੂੰ 302 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

           ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1966 ‘ਚ, ਫਿਰ 5 ਜੁਲਾਈ 1966 ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੱਕ 119 ਦਿਨ ਇਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

          ਗੱਠਜੋੜ ‘ਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਕਾਰਨ 23 ਅਗਸਤ 1968 ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਜੋ 178 ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੰਗ ਰਹੀ। 14 ਜੂਨ 1971 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ 1972 ਤੱਕ 277 ਦਿਨ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਤੋਂ 20 ਜੂਨ 1977 ਤੱਕ 51 ਦਿਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 17 ਫਰਵਰੀ 1980 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ 1980 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 1985 ਅਤੇ ਫਿਰ 11 ਮਈ 1987 ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ 1992 (ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ) ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

          ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਅਰਸਾ, 356 ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਸ਼ਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਰਸਾ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

          ਪਰ  ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ।

          ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ  ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੇਕ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਿੱਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,  ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਤਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

          ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਅਧਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ  ਕਾਫੀ ਹਨ?

               ਆਖ਼ਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਹੈ ਕੀ? ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸੂਬੇ  ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ  ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਭਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਅੰਕੜਾ ਹਿੱਲ  ਜਾਏ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ 356 ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 355 ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ  ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ  ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਰਾਜਪਾਲ/ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾ  ਸਕਦਾ ਹੈ।   ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਗ਼ਾ ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਪਰੰਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ।

          ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ  ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ,ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਜਾਦੇ ਹਨ।

          ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਗਾਡੀਰਾਹ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ  ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਯੋਗ  ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨਾ ਤੋਂ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ-ਰਸਦਾ-ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ।

          ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ  ਹਰ ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲ, ਜੱਗ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

–ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਕਾਲੀ-ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

          ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 900 ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 197 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਵੀ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਹਨ । 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 833 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 515 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਅਧੀਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ, ਸਿਨੇਮਾ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾਂ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਜਦੋਂ  ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ) ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ ।ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ (ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ) , ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ( ਚੈਨਲ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਹਨ , ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਘਾਗਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

          ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਸਰਵੇ ਛਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੜਬੋਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

          ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਵਿਖਾਇਆ? ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ? ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੰਢੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈਆਂ? ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਾਰਮਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ।

           ਇਹਨਾ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ । ਇਹਨਾ ਮਾਹਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਅੱਜਕਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਨ ਵਾਲੀ, ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ।

          ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੋ ਰੱਤੀਆਂ ਉਪਰ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਲੁਕੀਆਂ-ਛੁਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਖਬਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ-ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸਦਾ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।  

ਕੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ 48ਫੀਸਦੀ ਐਮ.ਪੀਸ. ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਕੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਇਹਨਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾ ਨੇ 2014 ‘ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇਗਾ।

          ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ‘ਆਕਾ ਨੇਤਾਵਾਂ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਦਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?

           ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇੰਤਹਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੁਫਾ ‘ਚ ਤਪੱਸਿਆ  ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 79ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੋ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਫੈਲਾਉਣ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਰਹੀ?

          ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਲੀ-ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ  ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਧੱਬਾ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਹਨ, ਉਸ ‘ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਕੇ “ਚੌਥਾ ਥੰਮ” ਕਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

          1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਚੁੱਪ ਖਟਕਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ, ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਸੀਅ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ, ਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਜਦੋਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਉਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿੱਥਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ  ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਹਨਾ ਕਾਲੀ-ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਲਿਤਾੜਦੇ ਰਹੇ।

          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਚਲ  ਰਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ “ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ” ਕਰਦੀ ਹੈ ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਗੇ ਛਕਣ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ-ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਊ ਪਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਤ ‘ਤੇ ਲੱਤ ਧਰਕੇ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੈਟਿਨ ਵੇਖ ਲਊ ਯੂਟਿਊਬ  ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵੇਖ-ਸੁਣ ਲਉ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਰਾਹ ਕਰਨ ਵਲਾ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

          ਤਦ ਵੀ  ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਧ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿਓ ਰੀ ਵਾਂਗਰ ਚੰਗੇ ਨਿਧੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਨਲਾਇਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਲੋਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਲੀ-ਪੀਲੀ ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

          ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਹਜ ਹੈ, ਸੂਖਮਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਂਗਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਾਧਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਕਿਥੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ”ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”

          ਅਸਲ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।

          ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕਥਿਤ ਵਾਹੋ-ਵਾਹੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ “ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੌੜ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਲੰਮੇਰੀ, ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2024 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀ ਫਾਇਨਲ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ,ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਣਾ ਅਤੇ ਮੀਜੋਰਮ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੌੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਸੂਬਾ ਮਨੀਪੁਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਉਥੇ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।

          ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ  ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ, ‘ਚ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਭਤੀਜੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੂਬੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,

ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

          ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾੳਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

          ਇਸੇ ਡਰ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ “ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲਾ” ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ‘ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਪਾਸਕੂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 2024 ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।

          ਇਸੇ ਕੜੀ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਫੇੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ( ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ  ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਬਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਛੱਡੇ ਇਸ ਤੀਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਥੇ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇਕੇ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ “ਆਪ” ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।

          ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ‘ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਕਿਥੇ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਲਈ ਨੇਤਾ ਕਿਥੇ ਹਨ? ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਕਿਥੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਨੇਤਾ ਲੋਕ “ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ” ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ? ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ  ਪੈ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ?

          ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜੀ, ਦੂਸ਼ਨਬਾਜੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨੇਤਾ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਆਖ਼ਰ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ?

          ਇੱਕ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਸਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੱਈ ਵਾਧੂ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਰੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਾਵਾਂ, ਪਿਓ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੱਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮਤਰੇਏ ਭਰਾ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਬੋਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ‘ਚ ਹਾਅ ਭਰੀ।

          ਆਹ, ਵੇਖੋ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ 55 ਲੱਖ  ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਹਣੋ-ਮੇਹਣੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਜੋਕਰ ਬਣਨ ‘ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।” ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ? ਬਿਆਨ ਦਰ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ, ਮੁਦੱਈ ਬਣਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਖੜਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਨ, ਮੁਬੰਈ ‘ਚ ਵੀ ਹਨ, ਜੈਪੁਰ ‘ਚ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫੰਨ ਫੈਲਾਉਣੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸਾਸੇ ‘ਹਾਕਮਾਂ’ ਵਲੋਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਸ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

          ਕੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਮਨੀ-ਬਰੇਨ-ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਚਾਰ ਟੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ।

          ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਮਸਲੇ ਸੁਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਬਰੇਨ-ਡਰੇਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

ਮਨੀ(ਧੰਨ), ਬਰੇਨ (ਦਿਮਾਗ), ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਡਰੇਨ(ਬਾਹਰ ਵਗਣਾ) ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋੜ/ਚਾਹਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 15 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੈਸਾ/ਧੰਨ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਕਮਾਇਆਂ ਮੁੜ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖ਼ਰ ਉਸਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਕੀ ਉਹ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਆਇਲਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਕਾਮ. ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ‘ਚ ਸੀਟਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੈਚਲਰ ਕਲਾਸਾਂ ‘ਚ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਥੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਆਖ਼ਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ:-

1. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ‘ਚ ਯਕੀਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
3. ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
4. ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
5. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੜਾਧੜ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ।
   ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਲਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਜੰਟਾਂ ਹੱਥ ਆਕੇ, ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ “ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ“ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ।
   ਅਸਲ ‘ਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਛਡਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
   ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ 4.78 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਿਆ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ 2.62 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਰੰਭ 1947-48 ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 1960 ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ (ਯੂ.ਕੇ.) ਗਏ।
   ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ, ਪੌਂਡ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਮਾਏ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੋਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਸੱਦੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਵੱਟਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਉਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੰਜ ਵੱਡਾ ਧੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਦਾ ਚਲਣ ਹੁਣ ਉੱਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
   ਆਇਲਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ‘ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਆਇਲਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣਾਕੇ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੌਰਖ ਧੰਦਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
   ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਕੁੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ‘ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ “ਹਰ ਕਿਸਮ“ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਖਜ਼ਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹਨ?
   ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣ?
   ਪਰ ਉਲਟਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਲਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
   ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਕ ਖ਼ਬਰ/ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ 1,17,965 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਨ । ਇਕ ਹੋਰ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4.60 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀ।
   ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ । ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ । ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾ 15 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 27000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਪਿਆ । ਇਹ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ । ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
   ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟਾ-ਪੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਕੌੜੇ, ਭੈੜੇ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼, ਇੱਕ- ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਸਲ ਸੁੱਟਣ, ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ, ਖੂੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਰਤਾ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
   ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮਿਹਣਿਆਂ, ਦੋਸ਼ਾਂ, ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੇ।
   ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਮਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਿਆ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੀ, “ ਆਖ਼ਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਸੂਰੋਂ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ“?
   ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਤਲ- ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਖੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ ਸੀ ਟੀ ਡੀ (ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿਲੀ) ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੰਘੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕਾਬਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਗੱਠ ਜੋੜ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵਿਚਲੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਆਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ (ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਦਰ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਰੈਵੀਨੀਊ ਘਟ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ?

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਣਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਵਤਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ।

ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈਣ ਲਈ 370 ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਨਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸਖ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਈ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਿ੍ਰਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 245 ਤੋਂ 263 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਅਨ (ਕੇਂਦਰ) ਲਿਸਟ, ਸਟੇਟ(ਰਾਜ) ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਕੰਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਦਾਰਹਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 131 ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ.(ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2008) ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹਿਆ ਦਖ਼ਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਕਿਸਾਨ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਚੱਕਰਵਿਊ

ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਊਣ ਦੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਬੀਤਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਹੈ। ਕਣਕ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਸੀ ਵੱਢਣ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦੇਣ ਲਈ। ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿ ਸੱਭ ਕੁਝ ਝੱਖੜ, ਹਨੇਰੀ, ਮੀਂਹ, ਗੜ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਜਿਵੇਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਖ਼ਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਥੇ 34 ਲੱਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 5.23 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਣਕ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਦੋਂ ,ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾ ਦੀ ਗਰਦਾਵਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ,ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਕੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੜ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਚੈੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ?

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 11.22 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਧਰੀਆਂ-ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਣਕ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਹਏਗਾ? ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੰਨੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੰਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਰੋਬਰ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਉਚਿੱਤ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ, ਤਰੀਕਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਕਿਸਮਤ ਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਪਨਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਪੱਲੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਊਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ, ਬਿਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਭਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2004-05 ਤੋਂ 2011-12 ਤੱਕ 34 ਮਿਲੀਅਨ (3.4 ਕਰੋੜ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਲਾਜ਼ਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ-ਤਿਲਾਜ਼ਮੀ ਸਲਾਨਾ 2.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਔਸਤਨ 2035 ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 95.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 103 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 1991 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 110 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 263 ਮਿਲੀਅਨ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚੋਂ ਉਸਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਏਗਾ। ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਿਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡੇਢ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਹੀਕਲ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ) ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ 1960 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 417 ਗ੍ਰਾਮ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਡਾ: ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ 60ਵਿਆਂ ‘ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਨਾਜ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਮੁੱਖ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਅਨਾਜ ਵਧਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆਇਆ। ਪਾਣੀ ਗੁਆਇਆ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਇਆ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੈਂਸਰ ਵਧਾਇਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਚੱਕਰਵਿਊ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਥੇ ਹੈ ?

ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜੀਊਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਰਹਿਕੇ 80 ਕਰੋੜ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕੇਗਾ? ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿੱਧੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ?

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ, ਚਿੰਤਾ, ਫ਼ਿਕਰ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਫ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੁਣ ਦੋਹਰਾ, ਤੇਹਰਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸੀਂ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਔਝੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਕੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਆਇਲਿਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਵਰ ਬਣਾਕੇ, ਰੁੱਗਾਂ ਦੇ ਰੁੱਗ ਰੁਪੱਈਏ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ  ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ‘ਚ ਪਾਕੇ ਬਸ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਦਿਓ। ਉਹਨਾ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਦੁਲਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਮੱਖਣਾ, ਪੇੜਿਆਂ, ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਖੁਆਕੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਪੋਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ।

          ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਗਏ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 103 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 5 ਜਾਂ 7 ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਾਂਸਰ ਅੱਲਗ।

           ਨੌਜਵਾਨ, ਅੱਧਖੜ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਝੋਲੇ ਚੁੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਬਸ ਤੁਰੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਤੁੰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਬੈਂਸੀਆਂ ‘ਚ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਅਚੰਭਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਆਇਲਿਟਸ। ਕਿਸੇ ਥੋੜੇ ਵਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਛ ਲਓ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆਂ ਕੋਈ ਏਜੰਟ, ਜੋ ਬੇੜਾ ਬੰਨ ਲਾ ਦਏ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਲੜਕਾ, ਲੜਕੀ  ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਆਦਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।

ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬੱਸ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਯੁਵਕ-ਯੁਵਤੀਆਂ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ‘ਚ ਇਹ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ।

          ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਨਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਥੋਂ  ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰ,ਅਧਿਆਪਕ, ਐਮਬੀਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਸਾਂ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰੇਗਾ? ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ?

          ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੀਆ ਚਾਹਿਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਵਾਪਿਸ  ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੇਸ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ।

          ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਕੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਜਾ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਔਖਿਆਈਆਂ ਝਾਂਗਕੇ, ਸੌਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾ  ਲਈ ਜੀਊਣ-ਮਰਨ ਬਰੋਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ-2023 ਨੂੰ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ 70,000 ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ।

          ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2016 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 9.84 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 3.79 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰ ਸਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

          ਅਸਲ ‘ਚ ਤਾਂ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ  ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਨਫ਼ਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਭਾਵ ਅੱਧੀ ਫੌਜ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੀਨੀਆ, ਯੁਗੰਡਾ, ਤਨਜਾਨੀਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ।

          ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ  ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਰਕਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ। ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਰਾਊਂਡਾਂ, ਸਕੂਲ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ  ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚੀਆਂ।

          ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ  ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਵੇਚਕੇ ਉਹਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹਨ (ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ)। ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ, ਆਪਣਾ ਧਨ, ਇਥੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਤੇਹ, ਪਿਆਰ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ।

          ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੈਸਾ-ਧੰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਨੈਡਾ, ਯੂ.ਕੇ., ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੜਾਧੜ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕੰਗਾਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ? ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਰੇਨ(ਦਿਮਾਗ) ਅਤੇ ਵੈਲਥ(ਦੌਲਤ) ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ?

          ਇਹ ਵੇਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹੇ-ਵਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈ।

          ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰੈਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ।

          ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

9815802070

ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਜ਼ਟ- ਕੁਝ ਤੱਥ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 1,96,462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਨਾਲੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ 2,3161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 3,47,542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ! ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3,0986 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।

          ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਗਭਗ 70  ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।

          ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ  ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਲੱਖ ਹੈ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਆਦਿ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਗਰੰਟੀਆਂ  ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

          ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ 990 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨੱਅਤਕਾਰ ਵੀ ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

          ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਕਾਰਿਆ ਹੀ, ਪਰ  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ।

          ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ :-

1)     ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3,319 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 6596 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਚ  ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।

2)     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 530 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 454 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ?

3)     ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ।

          ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੂਚਕ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ , ਤੋਂ  ਤਵੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਟ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਸੀ , ਦੂਜਾ ਬਜ਼ਟ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ।

          2023-24 ਬਜ਼ਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਟ ਚ  26 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚ 42 ਫੀਸਦੀ , ਖੇਤੀ  ਬਜ਼ਟ `ਚ 42 ਫੀਸਦੀ , ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਜ਼ਟ `ਚ 36 ਫੀਸਦੀ , ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ `ਚ 12 ਫੀਸਦੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਜ਼ਟ `ਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ , ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ `ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ।  26,797 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  26,295 ਕਰੋੜ ਨਾਲ  ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। 17072 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਰੇਗੀ।  13,888 ਕਰੋੜ

ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। 9,781 ਕਰੋੜ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ `ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ?

          ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਸਲ ਵਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ “ਭਾਅ ਅੰਤਰ ਯੋਜਨਾ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਜ਼ਟ `ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ । ਬਿਜਲੀ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ । ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਚ  ਦਰਜਨਾਂ ਭਰ ਮੋਟਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ?  ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਹ ਘਾਟੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

          ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ,ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌ-ਬਾਰਾਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ! ਧੜਾਧੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਮੋਢੇ ਬਸਤਾ, ਹੱਥ ਅਟੈਚੀ ਫੜ ਔਝੜੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ  ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਜ਼ਟ ਵੇਖਕੇ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਕਣ ਲਈ “ਇਨਕਲਾਬੀ” ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਲੂ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?

          ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਝੁਲਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ  ਅਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 10,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਗ੍ਰਸਤ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ “ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਸੈਂਟਰ” ਖੋਹਲਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧ ਬਜ਼ਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜ਼ਟ  ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਟੀਚਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਜ਼ਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ?

            ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ  ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ, ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ। ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਨੱਅਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ।

          ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਹੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਮੰਦਹਾਲੀ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 98552 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 18457 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ  ਲਈ 20735 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ. ਟੀ.ਚੋਰੀ ਹੀ ਰੋਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?

          ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ਟ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ! ਇਹ ਖੇਡ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

          ਲੋਕ ਸਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ।

          ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

–ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

–9815802070

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ

 7 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ 61 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੀਮਤ 425 ਕਰੋੜ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਸਤੰਬਰ 2022 ‘ਚ 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ 2988 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਹਨ।

           ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ,ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਜੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਅਤਿਅੰਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੁਡੋਲ ਜੁੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਛੈਲ ਛਬੀਲੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਸਕੇ ਔਝੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸ਼ਾਖ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੋ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚੀਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਡਾ: ਅਤੁਲ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਲਕੋਹਲ (ਸ਼ਰਾਬ) ਪੀਣ ਵਾਲੇ 28.5 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 14.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਚਿੱਟਾ ਆਦਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 9.7 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ( ਜੋ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ  ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਭੈੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।

          ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਟੁੱਟ ਭੱਜ,ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ-ਤੁਰਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ‘ਚ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਰਮ-ਸਰਦ ਲਹਿਰ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੀ, ਸਿਹਤ ਨੇ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ-ਮੁਟਿਆਰਾਂ ‘ਚ ਜਨਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਘਾਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਖੀਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ “ਕੁੜੀ-ਮਾਰ” ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਸ਼ਈਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਆ ਦੀ 78 ਫੀਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 77.5 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਡੋਡੇ, ਅਫੀਮ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆਂ ਦੇ 90.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਦੇ 91 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਾਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾਣ ‘ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

          ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਆਉਣਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਟਾ- ਪੋਟਾ ਕਰਜਾਈ ਹੋਣਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਮਸਲੇ, ਔਕੜਾਂ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਛੱਡਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ?

          ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਭੱਜੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੜਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਗੋੜਾਪਨ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਿਚੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ‘ਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਬੋਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਰਿਆ ‘ਚ ਸੋਗ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਹਿਲਾਉਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

          “ਉਡਦਾ ਪੰਜਾਬ” ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 8,60,000 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ‘ਚੋਂ 53 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਾ ਹੈਰੋਇਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ  15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇ-ਅੰਦਾਜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ  ਘਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਇਹ! ਉਹ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਰਖੇਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ, ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਲਵਰੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਤੀ  ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਖਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ  ਘੁਣ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਚੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇਨਸਟੀਚੀਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ  ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ  ਬਜ਼ਾਰ,ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ।

          ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਹੁਣ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਤੇ ਨਸ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਾਹਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

           ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਐਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ  ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 34,000 ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਸ਼ੱਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੱਈਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

          ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਗੁੰਜਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੁੱਢੇ  ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਹੈਂਸਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬਚੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚੇਗੀ, ਤਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇਗਾ।

          ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ-ਬਾਹਰੋਂ ਇਸਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ  ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ।

          ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ “ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ” ਵਰਗੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

9815802070

ਅੰਨ੍ਹੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਬਨਾਮ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਅੰਦਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਰੋਹ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਜ਼ਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਲਟਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਤੀਜੀ 5ਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿੱਟ 2023 ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨੱਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ  ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ(ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ) ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੰਨੇ-ਸਵੰਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ  ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ?

ਉਪਰੋਂ ਕਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ  ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ 1980ਵਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿੱਧਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ?

 ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ “ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ” ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਹਾਲ ਹਨ, ਉਪਰਾਮ ਹਨ, ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾ ‘ਚ ਨਫਰਤੀ ਰੰਗ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਵੰਡਕੇ  “ਇਕੋ ਰੰਗ” ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਪਿਛਲਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਹਿਤਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ,  ਘਬਰਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾਏ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ‘ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸਨੂੰ  ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸੀਨੇ  ‘ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਪਰਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਦੇ ਉਬਾਲ ਬਣਕੇ ਕਿਸੇ  ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ ਚ ਸਾਹਮਣੇ  ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸਵਰਾਜਬੀਰ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਇਹਨਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਆਂ  ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ  ਹੋਈ। 1984 ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ  ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ  ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ। 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ  ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਨਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਇਆ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ (ਗੈਂਗ) ਉਭਾਰੇ ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ”।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਤੁਰ, ਸ਼ਾਤਰ ਹਾਕਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ। ’84 ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਇਧਰਲੇ-ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰੇ,  ਉਜੜੇ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ। ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ  ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ 1984 ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ  ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਲਾਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਵਧਿਆ। ਦੁਪਰਿਆਰਾਪਨ ਪਨਪਿਆ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ। ਰੋਹ ਵਧੇ। ਇਹੋ  ਰੋਹ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫੈਲੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਹੱਸਦੇ, ਰਸਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਰੋਕਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ “ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ” ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹੀ। ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ  ਚੜ੍ਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਪਸਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ “ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 1982-92 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਗੁਆਂਢੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ”।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਖਿਲਰਿਆ ਪੁਲਰਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿੱਤ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿੱਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ “ਲਾਹੇ” ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਖ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ?

ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਭਰਤੀ” ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਾਰ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਕਥਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ  ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਵਰਤਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

 ਪਰ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸੱਚ, ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨਾ ਕਣ-ਕਣ ‘ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070