ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚਾ – ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗਰਮੋ-ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ-ਉਪਰੋਂ ਇਹ ਇੰਞ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ? ਕੀ  ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ? ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ? ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ  ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਥਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚੀ, ਸਰਪੰਚੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ 1992 ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ?

ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਧੜਿਆਂ, ਗਰੁੱਪਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੰਚਾਂ ‘ਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸ਼ੰਕਾ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗਰ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ,ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ, ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਸਰਪੰਚੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਚੰਗੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਧੇ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ, ਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।

      ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਈ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮਿੱਥੀ ਗਈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਮੈਂਬਰ ਮਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ  ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ,ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੋ ਸਭਾਵਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦੀਵਾਨੀ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਲਾਕ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੱਕ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਜਦ ਦਸੰਬਰ 23 ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ‘ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਸਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ?

ਇਹੋ-ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ,ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ,ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।

ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁੱਕ ਗਏ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਿਲੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ,ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਮੇ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ।

ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ “ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ” ‘ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਜਿਵੇਂ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚ ਗਿਆ।

ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਚੀ, ਸਰਪੰਚੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜੇ। ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ  ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ-ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ‘ਚ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਬਣਾਉਣ, ਅਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ  ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ।

ਭਲਾ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ,ਜਿਹੜਾ ਪੰਚੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ,ਇਸ ਖਰਚ ਦੀ ਝਾਲ ਝੱਲ ਸਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ? ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ।

ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਖਰਚੀਲਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਢੁਕੀ ਵੇਖੀ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਚੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ।ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧੇਗੀ। ਵੈਰ ਵਧੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ-ਮੁਟਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ? ਕੀ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਖਰ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਮੂਲੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਨ?

ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਤੇ ਤਾਸੀਰ ਸਦਾ ਮਿੱਠੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਥਾਂ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਬੇੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਰਵੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ?

ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ- ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਏ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕੜੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਪ ਖਰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੱਤਰ, ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥੰਮ੍ਹ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ।

     ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ “ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਕਾਫ਼ਲਾ”ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਬ- ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੂਹ “ਭਾਈਚਾਰੇ” ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ?

ਉਂਞ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ !

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਣ ਵਸੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ “ਜੀਹਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ”, ਸੋ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋ ਵਗੈਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾ ਵਜਾਹ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਗ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੈਣ ਵਸੇਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਤਾਂਘ ਜਾਂ ਸੋਚ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਬੋਝ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋ ਉਹਨਾਂ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੇਗਾਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕੌਂਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਂਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਪਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਕੱਲਾ ਕੁਹਾੜਾ ਨਹੀ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ,ਜੇਕਰ ਕੁਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਸਤਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਬਦ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋ ਖੁਦ ਉਹ ਲੋਕ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ‘ਤੇ ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਭਾਂਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ  ਬਿਆਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਜਰੀਏ ਤੋ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਕੌਂਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹਮੇਸਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੀਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਨਰਾਜਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਹਿਜ਼ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੀਂਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋ ਵੀ ਉਸਤਰਾਂ ਨੰਦਿਆ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸਤਰਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਝੂਠਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ? ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ  ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਸੂਰ ਵਾਂਗ ਹਨ”। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਅਜਾਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ? ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਿਸੇ ਤੋ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਨੰਦੇੜ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਂਨ ਨਹੀ।ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ  ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰੇਵਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਨੀ ਕੁ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਂਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ,ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਜੋ ਜਖਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਉਹ ਭੁਲਾਏ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਪੱਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ? ਨਹੀ,ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਪੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਕੇ ਸਪੱਸਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ  ਅਸੁਰਖਿਅਤਾ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੁਰਖਿਅਤ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ  ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਜਿਸਤਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੈ ਆਉਣ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਜਾਪਦੀ, ਬਲਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਐਨੀ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਚਾਈ ਤੋ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਸੱਚ ਤੋ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੇ ਤੋ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਥਿੜਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਫਲ਼ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਐਮਰਜੈਸੀ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖ

ਜਦੋ ਐਮਰਜੈਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੱਟ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 1975 ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਸੀ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਐਮਰਜੈਸੀ ਸਮੇ ਸਿੱਖਾਂ  ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਗਰਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਐਮਰਜੈਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਐਮਰਜੈਸੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਸੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋ ਵੱਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਕੈਸੀ  ਅਕ੍ਰਿਤਘਣਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਸੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਆ ਨਹੀ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ  ਸਿਨੇਮਾ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਚਰਚਾ  ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੰਗਣਾ ਰਾਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਸੀ ਦੇ ਟਰੇਲਰ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਪਸਟ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਪਸਟ ਅਤੇ ਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਤ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਦੀ ਜਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਤਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਟਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਂਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਟਰੇਲਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੰਗਣਾ ਰਾਣੌਤ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਨਫਰਤ ਪਾਲ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਰਜਨਾਂ ਸੀਨ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਗੈਰ ਕੁੱਝ ਦੇਖੇ ਝੱਟ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋ ਇੰਜ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਸੀ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣਾ ਰਾਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਬੇ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤੇ ਨਫਰਤੀ ਬਿਆਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ  ਕੰਗਣਾ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ  ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਕਲਾਕਾਰ/ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸਫਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਜਰੂਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਨਫਰਤ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਨਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ  ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਠਾਰਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ  ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ ਤੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੀ ਗਈ।ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਦਿਆਂ ਜਿਸਤਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਤੇ ਥੱਪੜ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਹਿਰ ਉਗਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਉਸ ਹਰਕਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਦਰਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ  ਨਫਰਤੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲ਼ ਕੇ ਇਜਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਮੇ ਸਮੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਊਆ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲਟ ਲਟ ਬਲ਼ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੰਗਣਾ ਰਾਣੌਤ ਵਰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਗਣ ਰਾਣੌਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋ ਐਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵ: ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇ ਵਜਾਹ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਂਬੜ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸਤਰਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋ ਸਟੇਟ ਦੀ  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਵੀ ਸੂਖਮ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਂਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਡਰੂ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਨ ਕਟਵਾਉਣ ਕਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਓਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਥ ਦੇਕੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ,ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਣੌਤੀਆਂ ਬਨਾਮ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਤੰਤਰ

ਭਾਂਵੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਯੁਨਾਨ ਤੋ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ  ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ  ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਭਲੇ ਸਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ  ਚੁਣਨ ਦੀ ਪਰਕ੍ਰਿਆ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ  ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਤੋ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਭਜਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ  ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਧਸਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ।ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪਰ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਪਣਪਣ ਜਰੂਰ ਲੱਗ ਪਈਆਂ।ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤੀ ਗਲਬੇ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ, ਝੂਠ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਸਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾ ਪਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ  ਸਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਵੀ ਭਾਂਵੇ ਅਣ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ  ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਐਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਜਾਹਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇੱਥੋ ਦੇ ਚੰਦ ਕੁ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਕੁੱਝ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਤੰਗ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਅਖਵਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ  ਲਿਖਣਾ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਹਾਉਸਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਂਵੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸਨਲ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ  ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਤੋ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਬਰਾਂ ਨਸਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲਟਕਾਈ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ  ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸਤਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੂਰ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੀਲੇ/ਗੁਲਾਬੀ ਸਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੂਲ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਨਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ  ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 84 ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਕਰੀਵਨ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਨੂੰਨਣ ਦਾਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਕੜੇ ਤੋ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਸਮੇਤ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ  ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਜੇਤੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 63, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 32,ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 17 ਅਤੇ ਤਿਰਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀ ਹੋਈ।ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਬਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਬਰੀ ਰੱਦ ਨਹੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਆਰਥ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਐਨੀ ਕੁ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਜਾਂ ਪੇਸੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ  ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਕਾਲ਼ੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਮੁੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਪਰੋਕਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਨੂੰ  ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਅ-ਉਮਰ ਨਮੋਸੀ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

– ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਪੰਜਾਬ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ

ਕੋਈ ਸਮਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਸੀ।ਪਰ ਹਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿਜ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। 1849 ਤੋ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਧੇਤੋ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਨਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋ ਘਰ ਦਾ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਸਮੇ ਮੁਸਲਮ ਆਗੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ,ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭਰਮਾਏ ਕਿ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ,ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਨੋਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਕੁੱਝ ਲਾਲਚੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦਰਵੇਸ ਬੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੰਦੀ ਚਾਲ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉੱਧਰ ਕੇ ਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਜੂੜ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ । ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ  ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਸੋਚਦੀ। ਉਹ ਨਹੀ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚੋ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਅੱਜ ਅੱਜ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋ ਬਿਨਾ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ  ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜੋਰੀ ਨੂੰ ਢਾਲ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮੇ ਤੋ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਡੈਮ ਸਮੇਤ ਮੁਫਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਤਰਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰ ਅਸੂਲੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ  ਹਮੇਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੰਤਵ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜਰੀਆਂ ਮੁੱਢੋ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸਤਰਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਲ਼ੀਆਮੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਅੰਦਰੋ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਥੋ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਮਰਦਮਸੁਮਾਰੀ ਸਮੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲੁਕਵੇਂ ਹਮਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਲੂਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੋਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ਼ ! ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਧਰੋਹ ਕਮਾਏ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜੇ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋ ਦੇ ਚੌਧਰਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ  ਖੜਾ ਹੈ। ਭਾਖੜੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਬਲਕਿ ਡੈਮ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਟਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਥਰਮਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ  ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਤੋ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੋ ਵਧ  ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀ ਰੁਕੀ,ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ,ਸੋਨਾ ਉਗਲਣ ਵਾਲੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਜਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਕੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਓਨੀ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ‌ ਸਬੂਤ‌ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਧਾ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ  ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ।ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤਰਾਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਕੇ ਮੁੜੇ ਹੋਣ,ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਨੂੰਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ,ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਤਰਾਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਜਲਵੇ ਬਿਖੇਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸਨ ਲੈਣ ਸਮੇ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਸਮੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਸਮਝਿਆ, ਸਗੋਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਧੜਾਧੜ ਇਹ ਚਿੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਤੋ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੀਟਰ ਦੀ ਪੜਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਤੋ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਕੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਪੜਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੀਟਰ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਔਨਲਾਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਬਟ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਤੋ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਮਜਹਬਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਨਹੀ ਦੇਖਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀ ਤੋੜਦੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵੱਧ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਨਹੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਏ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਐਧਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਾਬਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ੍ਹਬ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਖੈਰ ਖਵਾਹ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਗੂ,ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਮਹਿਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ  ਸਰਬ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਜਰ ਨਾਜਰ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦ ਬੰਦੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਰਚ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਸਾਏ ਗਏ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ‘ਜਾਮ ਏ ਇਨਸਾਂ’ ਦੇ ਢੌਂਗ ਰਚਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਿਤ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਪਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਖੌਟੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਦਮੇ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਪੰਥ ਸਮਝਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਹੀ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ (ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ) ਨੇ ਸਾਨੂੰ (ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ) ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜਾਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਹਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਕੋਠੀ 12 ਸਫਦਰਗੰਜ ਰੋਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ  ਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਧਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਬੇ  ਤੋ ਇੱਕ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿਵਾ ਦੇਣਗੇ।

ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਦੱਸਿਆ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸਟੀਕਰਨ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਸਨ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਉਸ ਸਪੱਸਟੀਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਸਮੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਚਦੀ ਕੁੱਝ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਸਬਦ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਰਾਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੈਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈ ਸਪੱਸਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਨਹੀ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸਟੀਕਰਨ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਬਦ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਅਸੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਸਚਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਚਾਈ ਹੋਵੇ,ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਇਹ ਸਬਦ :- ਕਿ  “ਓਧਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਧਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ  ਹਾਂ”,  ਸੁਖਬੀਰ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ! ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਵਰਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨਕੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ-ਦਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾ ਹੀ ਪਾਲਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੌਂਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕੌਮ ਲਈ ਤਾਂ ਘਾਤਕ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਨਫਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀ,ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਸੁਖ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਪਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਕੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਤੋ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਮੇਧ ਸ਼ੈਣੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ,ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਂਮ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਛਲਣ ਨਾਲ ਹੋਰ  ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੋਕ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖਣ, ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

– ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋ ਕੁੱਝ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ  ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ  “ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ”। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ 20ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 150  ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੂਰਨ  ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਆਈ ਪੀ.ਸੀ. (ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ)1860’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਭਾਰਤੀਆ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ’ ਲਵੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. (ਕਿ੍ਰਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ 1898) 1973’ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ’ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਢ  ਤੋ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਂਵੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੇਂਦਰ  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।,ਪਰ ਨਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੌਖਲਾਹਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਰਹੇਗੀ,ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਅਜੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਕਨੂੰਨ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋ  ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ, ਲਈ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੌਂਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲਵਰੇਜ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬੇਹੱਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਮੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਮਤਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਤਰਾਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਹੀ ਨਹੀ, ਬਲਕਿ  ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਗਾਇਕ ਗੀਤਕਾਰ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਵਾਰਾ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਚ ਲਿਖਣ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੀਤੀਬੱਧ ਹੈ।ਜਿਸਤਰਾਂ ਜੈਨ ਮੱਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇਤਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ  ਰਲ਼ ਗਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੌਧਿਕ ਵਰਗ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ  ਨਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਸਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨਵੱਧ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਐਨਐਸਏ ਅਤੇ ਅਫਸਫ਼ਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿਸਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ  ਨੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਂਮ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਜੁ ਬਨਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਂਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਚਨਵੱਧਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਮਿਲੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੈ। 70 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਨਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐਸ ਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਠਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਏਸੇਤਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਬਣਾ ਕੇ  ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਉਪਰੋਕਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਂਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਸਪੱਸਟ ਰੂਪ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਜਲਾਵਤਨੀ ਜੋਧੇ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀ, ਬਲਕਿ ਅਜਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਲਈ  ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ, ਤਾਅ-ਉਮਰ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਡਰ  ਜਲਾ-ਵਤਨੀ  ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਹੈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਈਜੈਕਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਇਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਜੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ  ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਅਡੋਲਤਾ ਅਤੇ ਬੇ-ਗਰਜੀ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਕੌਂਮ ਨੂੰ ਨਿਹੋਰੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਅਜਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਗਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਰ ਜਾਣ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ  ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋ ਡੁਲਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਾਂਵੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਿਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਿਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਰਦਾਰ  ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 29 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਹੌਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ  ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ, ਓਥੇ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ 1981 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ ਤੋਂ  ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ  ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਹਾਜ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 117 ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸਨ,ਪਰ ਸਿੱਖ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ  ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਹਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ  ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਨਵੰਬਰ 1951 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੰਜ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ’ ਤੇ ਸਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ, ਬੀਬੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ  ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਇੰਦਰਮੋਹਣ ਕੌਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਂ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ । ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਕੁ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ।  ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਿਆ ਸੀ।ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਸ੍ਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਏ ਨਗਰ ਹਰੀਪੁਰ ਹਜਾਰਾ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਸਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਚ ਗੁਆਚਿਆ ਜਲਾਵਤਨੀ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲ਼ਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਂਘ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰ ਹਜਾਰਾ ਦੀ ਜਰਖੇਜ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਚੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਲਟ-ਲਟ ਬਲ਼ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਰਚੰਡ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਂਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋ ਤੈਰਦੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜੀਵਿਆ ਅਤੇ ਤਾਅ-ਉਮਰ ਸਿੱਖ ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਸੇਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਟਾਵੇਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬਾਨੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਓਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਲਿਹਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ “ਪੰਜ ਤੀਰ ਹੋਰ” ਅਤੇ “ਗੰਗੂ ਦੀ ਰੂਹ” ਤੇ ਸਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੀਰ ਹੋਰ,ਗੰਗੂ ਦੀ ਰੂਹ,ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਸਮੇ ਦਾ ਸੱਚ, ਲਕੀਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਲਾਖਾਂ ਤੇ ਸੱਜਣੀ ਸਾਮਿਲ ਹਨ।ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਅਣ ਛਪਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ 41 ਸਾਲ ਜਲਾਵਤਨੀ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਡੋਲ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ  ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬੇਟੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਪਤਨੀ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਤਨ ਰਹਿ ਕੇ ਅਜਾਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਂਮੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਡਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਗਵੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸ੍ਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਿਕਰਮ ਜੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਬਿਕ੍ਰਮ ਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਜੁਲਾਈ 2006 ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸਾਊਥਾਲ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੱਲੇ ਦੀ ਰਸਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬੱਚੀ ਬਿਕਰਮ ਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸਿਰਦਾਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਜਲਾਵਨੀ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ’ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਖ਼ਤ ਸਿਰਦਾਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 3 ਅੱਸੂ ਸੰਮਤ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ 552 ਮੁਤਾਬਕ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਜਲਾਵਤਨੀ ਸਿੱਖ ਯੋਧਾ’ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਯਤ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਅਨਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕੌਂਮ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਬਲਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਂਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਡੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕੌਂਮ ਨੂੰ ਪਿਆ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖ ਜੁਆਨੀ ਲਈ ਪਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇਤੂ, ਅਡੋਲ, ਅਡਿੱਗ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਜਰਨੈਲ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਗਰਦੇ ਬਲਬਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਪੰਥਕੋ, ਅਕਾਲੀਓ ! ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਬਿਗੜਿਆ

 ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬਗਵਤ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਤਰਾਂ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਕੇ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਤੋ  ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਹਿਜ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ,ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ,ਉਹਨੇ  ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋ ਚੌਧਰ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪ ਚੌਧਰੀ ਬਨਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਥ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ  ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ “ਆਪਣਾ ਮਾਰੂ ਛਾਵੇਂ ਸੁੱਟੂ”, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਤੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਸਮੇ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ  ਨਹੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ।ਏਕਾ ਕੁੱਝ ਧੜੇ ਆਪਣੀ ਹਾਉਮੈ ਅਤੇ ਖੁਦਗਰਜੀਆਂ ਕਰਕੇ  ਨਹੀ ਸਨ ਕਰਦੇ  ਅਤੇ ਕੁੱਝ  ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋ ਡਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਨ “ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ”। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਦਿੱਲ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ? ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਤ ਤੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਕਾਬਜ ਹੋਵੇ,ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕਦੀ।  ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਜਦੋ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਲਗਭਗ ਗੁਆ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਫਿਰ ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾ ਖੁੰਝਿਆ ਵਖਤ ਮੁੜਕੇ ਡਾਹ ਨਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀ ਕਿ ਪੰਥਕਾਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ,ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀ ਹੈ,ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ,ਭਾਵ ਹਾਉਂਮੈ ਗ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿੱਲਾ  ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਜੱਰਬੇ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ,ਨੀਤੀਵਾਂਨ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ,ਤਾਂ ਵੀ “ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਬਿਗੜਿਆ”।ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀ ਕਹਿੰਦੇ”। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮਾ  ਦੀ ਅਵਾਜ ਤੋ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹਨ,ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ ਹੋਕੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਜਖਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਭਾਗੀਦਾਰ  ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਉਣ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ,ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਯਤਨ  ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੋ ਅਰੰਭਣੇ ਹੋਣਗੇ।ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ  ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਸ ਤੋ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਥਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋ ਬਗੈਰ ਸਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਆਹੁਦੇ  ਤੋ ਹਟਾ ਨਹੀ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਵ ਜਥੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਉੱਚ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।ਇਸਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਰ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਡਿਬਰੂਗੜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤੀਹ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ  ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ,ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਫਿਰ ਪੰਥ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਤੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮ ਵਿਸਵਾਸ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਹਨ,ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।। ਮੈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ  ਇਹ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਲਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ  ਬਾਕੀ ਜਿੰਦਗੀ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,ਭਾਵ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਰੂਰ ਬਹੁੜੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਥ  ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚਾਨਣ ਦਾ  ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੀਬ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਕੀ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੰਡ

ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨੇ।  2024 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਉਪਰੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ਵਿਚ 282, 2019 ਵਿਚ 303 ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 240 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ। ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਆ। ਯੂ.ਪੀ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ‘ਜੈ ਜਗਨਨਾਥ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੜੀਸਾ ’ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਉਹੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਛੂਤ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੋਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਵਾਵੇਲਾ ਮੱਚਿਆ ਸੀ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਵਾੜੇ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।

ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ/ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋੜਦਿਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ /ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਵੀ ਲਾਚਾਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਬਿੱਲੀ ਬਾਘਦੀ।

‘ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ’ 234 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਲੈਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਪਛੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਤੀਆਂ ਤੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਿਹਾਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖੇਮੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸ ਦੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ’ ਦਾ ਸੰਯੋਜਕ ਬਣਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਤੀਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਯੋਜਕ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਛੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਗੇ ?… ਜਦ ਉੜੀਸਾ ਵਾਲਾ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਨਵੀਨ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਓਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ।…ਆਂਧਰਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੈਡੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ ਰੈਡੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਜਿਨੂੰ ਇਹ ਗੋਦ ਚ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਆਂਧਰਾ ਉੜੀਸਾ (46 ਸੀਟਾਂ) ਨੂੰ ਘੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਸਮਝੀ ਵਖਾਉਂਦਿਆਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਨਿਤੀਸ਼/ਨਵੀਨ/ਰੈਡੀ ਬਾਰੇ ਬੇਫਾਇਦਾ ‘ਕੁਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ’ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਤੀਸ਼/ਨਵੀਨ ਬਾਰੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ’ ਵਿਚੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਰ ਤਹੱਮਲ ਵਾਲਾ ਬੇਦਾਗ ਦਲੇਰ ਟਿਕਾਊ ਸਿਆਣਾ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਲੀਡਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਵਿਚ 43 (37+6) ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਦ ਕੇ 18 ਲਈਆਂ ਤੇ 6 ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਕੋਲੋਂ ਜਿਦ ਕਰਕੇ 70 ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ 19 ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਥੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਭਾਜਪਾ 5 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ( ਗੁਜਰਾਤ,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ,ਉਤਰਾਖੰਡ,ਹਿਮਾਚਲ,ਰਾਜਸਥਾਨ,ਕਰਨਾਟਕ,ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਸਰਦਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਚਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਉਤਰਾਖੰਡ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਉੜੀਸਾ ਆਂਧਰਾ ਦੀਆਂ 128 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਉੜੀਸਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ‘ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮੋਰਚਾ’ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਖੁਦ ਵੀ ਭੁਗਤੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੁਗਤੂ।

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇਕ ਸਕਿੰਟ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੇ ‘ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ। ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਾਇਡੂ ਤਾਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਮੁਦਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਊਂਦੇ-ਜੀਅ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ!… ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਓਧਰੋ ਓਧਰੀ ਕੀ ਕੀ ਫੱਕੜ ਤੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਈ.ਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਜੱਫੀਆਂ ਤੇ ਕੱਛਾਂ ਥਾਣੀ ਹਾਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ।…ਜਿਸ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਪਟਕਨੀ ਦੇ ਕੇ ‘ਜੈ ਜਗਨਨਾਥ’ ਦੀਆਂ ਬੁਲਬੁਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹਰ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਗਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਖੀਰ ਤਾਈਂ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੇ , ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਅਚਨਚੇਤ ਉਹ ਪਟਕਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੂ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾ (ਨਿਤੀਸ਼,ਨਵੀਨ,ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ)ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ।… ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੇਖੋ ਲਚਕਾਂ।

ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕਿ ਮੋਦੀ/ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਮਨਮਰਜੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਮੰਨਣ ਗਿੱਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ । ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਵਗਾੜ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਹੁੜ ਹੁੜ ਕਰਕੇ ਲੜਨ ਝਗੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅੱਗੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਏਨਾ ਝੁਕ ਲਿਫ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ….। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ’ਚੋਂ ਲੱਭੋ ਭਲਾ ਕਿਧਰ ਹਜਮ ਹੋ ਗਏ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਚੌਟਾਲੇ, ਅਕਾਲੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਆਂਧਰਾ ਵਾਲਾ ਰੈਡੀ, ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਹੱਥ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਰਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ 120 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 11 ਆਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ’ ਦੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ,ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਝਾਰਖੰਡ,ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।

ਉੜੀਸਾ ਆਂਧਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਤਾਜਾ ਤਾਜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਵਖਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਨੂੰ 4% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਝੱਬੂ ਪਾ ਕੇ 10 ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਵਖਾਏਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੇਗੀ। ਤੇਜੱਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਣਗੀਆਂ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਮੋਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬੇਬਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਲਵੇਗੀ।

ਅਗਨੀਵੀਰ, ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ), ਪਟਰੌਲ ਡੀਜਲ ਗੈਸ ਆਦਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ,ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੂ ਓਹੋ ਜਿੱਤੂ। ਭੜਕਾਊ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ।

ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੰਡ
148,  ਸੁੰਦਰ ਵਿਹਾਰ, ਤਲਵਾੜਾ,
ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।  94173 24543

ਸਾਊਥਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਸਵਰਗੀ ਬਲਬੀਰ ਬਾਸੀ ਦੇ ‘‘ਆਖ਼ਰੀ ਅੱਖ਼ਰ’’

ਸਵਰਗੀ ਬਲਬੀਰ ਬਾਸੀ

‘‘ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ॥’’

ਲੇਖਕ ਬਲਬੀਰ ਬਾਸੀ, 2 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ‘ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ’ ਦੀ ਛਪਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਹਾਂ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ, ਅਮਰਾਓ ਬਾਸੀ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਬਾਸੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਚੌਹਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਬਲਬੀਰ ਭਾਜੀ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਭਾਬੀ ਜੀ 2018 ਵਿੱਚ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੋਲ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ‘ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ’ ਵਿੱਚ ਛੱਪ ਕੇ ਆਉਦੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਮਿਲੇ, ਕਾਫ਼ੀ ਬਰੀਕ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਰਾਂ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖ ਸਕੇ ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੇਹਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣੀ ਸੀ।

ਖ਼ੈਰ…….ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ (ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ) ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚਲੋੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਦਾਸ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੋਟਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਨ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਮਦੱਦ ਕਰਨਗੇ।

ਉਸੇ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੋਨੀਂ ਪਾਸੀ ਹੌਂਸਲੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੀ ਦੌੜ ਗਈ। ਦੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪਲ ਅਤੇ ਘੜੀਆਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮਿਠਾਸ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਫਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਨਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਂ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾਂਵਾਂ ਸਨ। ਖ਼ੈਰ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੇਖਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਨ ਕੁਝ –
‘‘ਭਰਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਭੈਣ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ’’

ਕੇਨਜ਼, ਨੌਰਥ ਕੂਈਨਜ਼ਲੈਂਡ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ

ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਤੇ ਕਮਲ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਹੌਲੀਡੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀ 1901 ਤੋਂ ਕੇਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 1880 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਿੱਪ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਸ਼ਿੱਪ ਚਲਕੇ, ਫ਼ਰੀਮੈਂਟਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਲਿਖ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ਼ਿੱਪ ਮੈਲਬਰਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਉਤਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਡਨੀ, ਬਿ੍ਰਸਬਨ ਅਤੇ ਕੇਨਜ਼ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਮੈਲਬਰਨ ਹੀ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਲਬਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੇ ਬਣਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਫ਼ੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਫ਼ੇਰੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੱਡਾ ਬੱਲਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਫ਼ਾਰਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੱਡੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੱਪੜਾ, ਸਿਉਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ, ਘਰ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਨਿੱਕੜ-ਸੁੱਕੜ, ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿਕ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇੜ੍ਹੇ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਂ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ – ਸੁਖਦੇਵ ਜੌਹਲ, ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਗਰੇਵਾਲ, ਐਮ.ਪੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਬਾਸੀ।

ਫਿਰ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਨਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਖਣ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ 1908 ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੌਲਸੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪੌਲਸੀ ’ਤੇ ਹੇਠਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਆਉਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਨੌਰਥ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕੇਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਡਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦਣਾ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਇੰਨਾਂ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘‘ਕੇਨ ਕਟਰਜ਼ ਗੈਂਗ’’ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਟੋਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਣਾਉਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਧੋਂਦੇ ਸਨ। ਖਾਣੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਗੰਨਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ (ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ) ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੰਨਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਰਕ ਵਿਚੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ, ਕਈ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਆਉਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ ਅਤੇ ਛੱਲੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਲੋਕ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਹਰ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਗੈਂਗ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਗੰਨਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ਾਰਮ ਵਾਲਾ ਟੱਰਕ ਇਹ ਡੱਬੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਇਨ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਇਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੰਜਣ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 3 ਕੁ ਟਨ ਗੰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਇਕ ਡੱਬੇ ’ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਫ਼ਾਰਮ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮਿੱਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਕਿਹੜੇ ਫ਼ਾਰਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਰ ਜੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਫ਼ਾਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਇਨ, ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਲੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਗੈਂਗ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੰਨਾ ਲੱਦਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ 5 ਕੁ ਵਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲਕੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨਾਂ ਹੀ ਗੰਨਾ ਸਾੜਦੇ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ।

2 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਜਾਲਦੇ ਕਿਉ ਸੀ ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਖੋਰੀ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੰਨਾ ਕੱਟਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉ ਕਰਦੇ ਸੀ ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਅੱਗ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾਇਰਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਫਲੂਹਾ ਪੈ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਗਿੱਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਦੰਮ ਗਿੱਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਤਕਰੀਬਨ 1960 ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੰਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਗੰਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਲਦੇ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 1990 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਗੰਨਾ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਪੀਸਾਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਰੀ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਸਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਇਨ ’ਤੇ ਛੱਡ ਆਉਦਾ ਹੈ।

ਕੇਨਜ਼ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਕ ਥਾਂ ਜੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੂਰੈਂਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਨਜ਼ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਨੂੰ ਦੋ ਟੂਰਸਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਦੂਜਾ 10 ਵਜੇ। ਫਿਰ 3.30 ਅਤੇ 5 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਡੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਅਤੇ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਟਨੱਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਏਨੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗਰਦਨ ਥੱਕਦੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਕੂਰੈਂਡਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸਈਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਬਿਜ਼ਨੱਸ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਆਉਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਸਕਾਈ ਲੇਨ ਥਾਣੀ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਕਾਈ ਰੇਲ ਥਾਣੀ ਆਉਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਨ ਫੌਰਸਟ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਝਾਕੀ ਦੇਖਣੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੁਰੈਂਡਾ ਤੋਂ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਰੀਬਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਮਾਕੂ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਉਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕੇਨਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੀ ਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਬਟਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੌਫ਼ੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ ਵੀ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੂਰੈਂਡਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਲੈਂਡ ਐਥਰਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਐਥਰਟਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਹਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਟੇਬਲਲੈਂਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ? ਫਿਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਨਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਫਲੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੇਬਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਘਰ ਵਿੱਚ)।

ਜ਼ਮੀਨ ਫਲੈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਟੇਬਲ ਉਪਰੋਂ ਫਿਰ ਫਲੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਏਰੀਆ ਵੀ ਟੇਬਲ ਵਾਂਗੂੂ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਟੇਬਲ ਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਸੀ।
ਕੇਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਨਜ਼ ਤੋਂ 16 ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਗਰੀਨ ਆਏਲੈਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੂਰ ਫ਼ਿਟਜ਼ਰੋਈ ਆਏਲੈਂਡ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੇਨਜ਼ ਤੋਂ ਬੋਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕੀਂ ਛੋਟੇ ਬੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲਾਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਲਾਸ ਬੌਟਮ ਬੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।

ਚਲੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਉਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਡਮੈਨਟਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਹਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਐਡਮੈਨਟਨ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਨਜ਼ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਉਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ‘‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ (ਗੁਰਦਵਾਰਾ) ਐਡਮੈਨਟਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੂਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1983 ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂਘਰ ਬਰੂਸ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗੋਡਨਵੇਲ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ’ਤੇ ਤੀਜਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ।

ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੇਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 30-32 ਸਾਲ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 5 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬਣਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 6.30 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 2-3 ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚਲਾਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਮੈਨਟਨ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਕੇਨਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਫ਼ਸਲਾਂ ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਲਾ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ 85% ਕੇਲਾ, ਨੌਰਥ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤਰੇ, ਮਾਲਟੇ, ਨਿੰਬੂ, ਅੰਬ, ਚੀਲੀ ਹਦਵਾਣੇ ਅਤੇ ਐਵੋਕਾਰਡੋ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਗਾਉਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਫ਼ਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਲੈ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੰਗਰ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਨਜ਼ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦਿਨ-ਵਿਹਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੱਦਣੇ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਨ ਬਲਬੀਰ ਬਾਸੀ ਦੇ ‘‘ਆਖ਼ਰੀ ਅੱਖ਼ਰ’’। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਸੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਅਤੇ ਚੌਹਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਵਲੋਂ ‘‘ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ’’ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

‘‘ਭਰਾ ਦੀ ਰਹੀ ਕਹਾਣੀ ਅਧੂਰੀ, ਭੈਣ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ’’

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਲਬੀਰ ਬਾਸੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਵੇ।

ਲੇਖਕ – ਬਲਬੀਰ ਬਾਸੀ/ਰਾਣੀ ਚੌਹਾਨ

ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਦੋ ਰੁੱਤ ਨਹੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੀ ਸੀ, ਨਪੀੜੇ ਲਿਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ

ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਹਿਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਨਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬਦਲਦੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਦੋ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕਰੰਤੀਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਨਿਆਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਲੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ  ਦੁਨੀਆਂ ਤੋ ਨਿਆਰੀ, ਨਿਰਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਂਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਨ ਲੈਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਗੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨਦਾਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਦੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਸਕਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ ਖੂੰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀ ਪੰਜ ਮਰਜੀਵੜੇ ਨਿੱਤਰੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਂਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, ਓਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੂੰ “ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ” ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋ ਆਪ ਅਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭੇਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪਰਨਾਲੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋ ਲਿਤਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਰੀਬ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ 80,000 ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਤਾੜੇ ਸੂਦਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਕੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀ, ਸਗੋ ਹਰ ਅਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਤੋ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਕੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲ਼ੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਏ, ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਾਲੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੌਣ ਲੋਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਚੋ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ 10,00,000 ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਓਥੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਤੋਰਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋ ਦੋ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਚੋ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗੂੰਜਾ ਕੇ ਕੂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਸਫਲ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਮੌਕੇ ਪੰਜ ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਵਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਹਮੇਸਾਂ ਜਾਣਿਅਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹੀਬ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋ ਅਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇ ਕੌਂਮ ਤੋ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਦਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਗਾਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਗੋ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਭੈੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ “ਜੱਟ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ” ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੜ ਬਿਪਰਵਾਦ ਵੱਲ ਸੁੱਟਣ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮਿਥਹਾਸ ਨੂੰ ਜਗਾਹ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੂੰਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਦੀ ਗਫਲਤ ਕਾਰਨ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਰਖ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੋੜ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ। ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਮੈ ਅਪਣੀ ਕਵਿਤਾ “ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ” ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਰਨਾਲੀ ਦੇ ਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ:-

ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ,
ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀ,ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਸੰਮਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ।
ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼,
ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਲੋਕਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ,
ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ,
ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ।
ਇਹ ਦਿਨ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦੈ, ਪਹਿਲੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ।
ਵਿਸਾਖੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀ, ਬਦਲਦੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਤੇ ਪੱਕਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ,
ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਤੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦਾ,
ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੁੱਤ ਨਹੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੀ ਸੀ, ਮਹਾਂਨ ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਨਪੀੜੇ ਲਿਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।
ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਕਥਾਂ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਕਤੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀ।
ਵਿਸਾਖੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀ ਬਦਲਦੀ ਰੁੱਤ ਦਾ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਕਲਮ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚੋ ਚਮਤਕਾਰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੌਂਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਟ  ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਭਾਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚੌਧਰਾਂ ਖਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਕੜਖੇਹ ਨੇ  ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂੰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ  ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ  ਲਿਤਾੜਨਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਹਾਨੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ  ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਰਕ ਹੈ, ਓਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀ ਓਥੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਸਦਗੁਣ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਗੁਣ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦਾ  ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।ਸਦਗੁਣਾ ਤੋ ਸੱਖਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਤਰਜ ਏ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ  ਪ੍ਰਬਚਨ ਤਾਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਾ ਵਾਰੂ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੱਤ ਅਤੇ ਨੌ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਬਚਨਵੱਧਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਵੱਧਤਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਹਾਨੀ ਥਾਪੜੇ ਦੀ ਉਹ ਅਡਿੱਠ ਸ਼ਕਤੀ,ਉਹ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਲੀ ਕੁ ਸਿੱਖ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸ ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰਦਸਤ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋ ਘੱਟ ਨਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਔਰੰਗਜੇਬ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਜਰੀਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਣ  ਵਰਗੇ ਲਕਵ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। “ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕਾਬਲਹੁ ਧਾਇਆ” ਕਹਿ ਕੇ ਸਮੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਸਣ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਬੀਆਂ ਤੋ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ,ਕੱਚੀ ਗੜੀ  ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅਣਹੋਣੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋ ਪਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਜੇਤੂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਅਬਦਾਲੀਆਂ, ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵਖਤ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਨਿਰਾਲੇ ਚਮਤਕਾਰ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਲਮ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚੋ ਚਮਤਕਾਰ ਸਿੱਖ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿਰਜੇ ਹਨ।ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਦੂਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ,ਤਾਂ ਐਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜੇਵ  ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋਕੇ  ਸਿੱਖ  ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਾਝਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਤਾਣਿਆ ਲਿਤਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਬੱਸ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ  ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਬੇਬੱਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਆਪਣੇ ਸਬਦਾਂ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜੇਬ ਨੂੰ ਤਿਲ ਤਿਲ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਮਜਬੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ  ਰੁਹਾਨੀਅਤ ਭਰੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦਿਆ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਚੋ ਹਥਿਆਰ ਸੁਟਵਾ ਕੇ ਫਕੀਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬੇਬੱਸ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਤੋ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੌਂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇ ਆਪਸੀ ਲੱਖ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਟ ਸੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਕੌਡੀਓਂ ਸਸਤਾ ਬਿਗੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਸ਼ੋਕਰਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬਕਬਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀ ਲੈਂਦਾ,ਬਲਕਿ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ਼ੀ ਬੈਠੇ ਧੀਰਮੱਲੀਏ ਰਾਮਰਾਈਏ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸੇਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀ ਥੱਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਮਜ੍ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਬੋਲਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ੍ਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਚ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦੇਸ਼ ਦੇਣ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ, ਅਸਫਲ ਪੈਂਡਾ

ਸ੍ਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਸਤੰਬਰ 1907 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੰਗਾ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 105 -ਜੀ ਬੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਕਿਸਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਵਿੱਦਿਆਵਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸ੍ਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੁਆਮੀ ਦਿਆ ਨੰਦ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋ ਮਿਲੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਉਹ ਵੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ,ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਓਤ ਪੋਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਗੀਪੁਣੇ ਦੀ ਇਹ ਚਿਣਗ  ਬਚਪਨ  ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਨਜਦੀਕ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰ ਕਿਸਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾਦਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਓਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀਪੁਣੇ ਦੀ ਚਿਣਗ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਦੂੰਕਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਦੰਦਕਥਾ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸਨਲ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਸਿਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ  ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਰੜਤਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਦਿਵਾਨਾ ਸੀ, ਨਿੱਡਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗਾ ਕੋਮਲ ਦਿਲ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਹਸਮੁੱਖ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਂਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਸਮੇ ਉਹਦੀ ਜੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕਾਗਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਢੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀ ਜੁੜਿਆ, ਬਲਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਜੁਆਨੀ ਤੱਕ ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋ ਬਾਅਦ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਡੀ ਏ ਵੀ ਸਕੂਲ ਲਹੌਰ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸਨਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਹੀ ਜਰੀਆ ਸੀ। ਗੌਰ ਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸ੍ਰ ਅਰਜਨ  ਸਿੰਘ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਕਰਯੋਗ ਨਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਘਰ ਤੋ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਆਮੀ  ਵਿਵੇਕਾ ਨੰਦ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਕੇ ਹੀ ਆਰੀਆ ਸਮਜ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਡੀ ਏ ਵੀ ਸਕੂਲ ਲਹੌਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ,ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੇਣ,ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋ ਅਭਿੱਜ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਲੱਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇ ਸਮੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਉਦੇ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲ਼ ਕੇ  ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਕੌਂਮ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ, ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪਰਤਾਪ ਵਰਗੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਜਾਨ ਨਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋ ਸਿਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਂਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ  ਕਾਹਨਪੁਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀ ਡਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਜੁਗ ਪਲਟਾਊ ਚਿੰਤਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ  ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨਿਆਲ ਦੀ ਬੰਦੀ ਜੀਵਨ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ (ਭਗਤ ਸਿੰਘ) ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ  ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ (ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨਿਆਲ ਨੂੰ ) ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਤੋ ਹਮੇਸਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਇਸ ਮੱਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਆਹਿਮ ਰੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਨ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇ ਜਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ “ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ” ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ  ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਤੌਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਹੜੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਸਮੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਤੋ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚ ਪਰਵਾਂਨ ਚੜ੍ਹੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਣਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਸਿੱਧੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਸਮੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,ਓਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋ ਬਾਅਦ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਦੋ ਮੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਜੋ ਪਰਸਿੱਧੀ ਮੈਨੂੰ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਸੀ ਮਿਲਣੀ”। ਇਸ ਲਈ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਵਾਂਨ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੋਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ੍ਰ  ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਮੇਤ 23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਜਲੀਆਂ ਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਮੁੜ ਤੀਲਾ-ਤੀਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ

         ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।

          ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਠਬੰਧਨ  ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਬੰਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੀਲ-ਤੀਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ।

          ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪਹਿਲ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸਬੰਧੀ ਸੱਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

          85 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।  ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ  ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।

          ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਖੇਡ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ। ਹੁਣ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ‘ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਹਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬ ‘ਚ “ਆਪ” ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ  ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

          ਆਈ.ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਏ. (ਇੰਡੀਆ) ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਗੱਠਜੋੜ ਬਨਣ ਦੇ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜੋੜਕੇ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਆਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸੁਸਤੀ ਵਿਖਾਈ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।  ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਲ ਆਪਸ ‘ਚ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ  ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਨੇ  ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਕਦਮ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਦੇ ਪਟਨਾ, ਕਦੇ ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ‘ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ।

          ਗੱਠਬੰਧਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ  ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ । ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾ  ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਗੱਠਬੰਧਨ ਨੇ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਲਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੱਠਬੰਧਨ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਗਿਆ।

          ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ  ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਥੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

          ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਠਬੰਧਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ  ਦਿੰਦੀ ਰਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛੜੇ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਜਾਤੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਭਨਾਂ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਂਝੀਦਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗਰ, ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ  ਉਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

          ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਅਰਾਜਕਤਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ।  ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਲੀਹੋ ਲੱਥ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ “ਕਾਣੀ ਵੰਡ” ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆਂਹੈ।

          ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ “ਗੱਠਜੋੜ” ‘ਚ  ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ “ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ” ਦੇ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ‘ਚ ਕਰਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋੜ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਕੇ, ਖੜਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪੋ-ਥਾਪੀ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਲੰਗੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ

ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਲੰਗੇਰੀ (ਮਾਹਿਲਪੁਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦਾ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਨ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਹਵੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਬਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਉੱਦਮੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਅਜਕਲ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰਪਿਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੰਘਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਕਲਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਵਿਚ ਕੋਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫ਼ੁੱਟਬਾਲਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੀ ਖੇਡ ਕਲਾ ਤੇ ਖਾਸ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਭ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰੀ ਓਮ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੇੜੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਸੰਘਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ।ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਕਾ ਕਲੱਬ ਵਲੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫ਼ੁਟਬਾਲ ਖੇਡੋ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਲਕਾ ਕਲੱਬ ਜਾ ਖੇਡਿਆ। ਇਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਫ਼ਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੰਡੀਗੜ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਖੇਡ ਦੇਖ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਬੀ ਐਸ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੁਟਬਾਲਰਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਫ਼ਰ ਲੈ ਪੁੱਜਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਚੰਡੀਗੜ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ 1979 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਥੇ ਉਹ 1985 ਤਕ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਥੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਲੰਪੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਕੋਚਿੰਗ ਕੈੰਪ ਵਿਚ ਉਹ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਕੰਗਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਸ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਲਈ ਉਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾ ਅੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਫ਼ੁਟਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸੰਤੋਸ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ। ਉਸਦੀ ਚੰਡੀਗੜ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਧੁੰਮ ਰਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ ਫ਼ੁਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੈਫ਼ਟ ਆਊਟ ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇ.ਸੀ. ਟੀ. ਲਈ ਵੀ ਆਫ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਸੀ।ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੈਰੜ ਅੱਛਰਵਾਲ ਵਿਚ ਖੇਡਿਆ ਮੈਚ ਉਸਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸੰਘਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਲੰਪੀਅਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਐਸ. ਪੀ. ਆਰ ਕੇ ਨਿਓਗੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੰਘਾ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਏ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਗਏ ਦੰਗਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣੋ ਬਚ ਗਏ। ਇਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਬੈਗਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ੳਤੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਗੋਲਡ ਕੱਪ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੱਪ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਜ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਸਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਨਣ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ 1985 ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ।1987 ਤੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਨਾ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਭਾਵ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਏ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਲੱਬ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਤਤਕਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਟਰੱਸਟ ਲਿਸਟਰ ਯੂ.ਕੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 2012 ਵਿਚ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਕਲ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫ਼ੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੁੱਟਬਾਲ ਅਕਾਡਮੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸਮਰ ਲੀਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਆਏ ਸਾਲ ਬੁਲੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2010 ਵਿਚ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਜਕਲ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਕਲੱਬ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇੇ ਲਿਸਟਰ ਕਬੱਡੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ, ਖੇਡਾਂ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤਾ ਵਿਚ ਹਰ ਮੰੰਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ।

ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਛੋਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦੋ ਫ਼ਰਵਰੀ 1962 ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸ.ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਸੀ ਏ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਏ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਅਮਨ ਕੌਰ ਟੀਚਰ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਬਣਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਸਿਵਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੀ.ਕੇ.ਬਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜੋ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਘਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੇ ਜੁਆਨੀ ਵਿਚ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਤੇ ਸੁਆਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫ਼ੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਭਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਲਾ ! ਉਹ ਸਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੇ।

ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 61ਵਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੋਕਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣਵੇਂ 12 ਕਲੱਬ, 10 ਕਾਲਜ ਅਤੇ 8 ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਸੰਪਾਦਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ
ਮਾਹਿਲਪੁਰ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)
98150-18947
karumblan1995@gmail.com

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ

ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ 38 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਫਰੰਟ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬੀ.ਐੱਸ.ਪੀ, ਉੜੀਸਾ ਵਾਲਾ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਾਲੀ ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੁਟਾਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਟੱਬਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਅਖੀਰੀ ਮੋਦੀ ਹੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ—ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਹਾਰਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਅਟੱਲ ਹੈ।

ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀਏਂ ਤਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4,81,33463(ਚਾਰ ਕਰੋੜ,ਇਕਿਆਸੀ ਲੱਖ,ਤੇਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਤਰੇਹਠ) ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 4,90,77907(ਚਾਰ ਕਰੋੜ,ਨੱਬੇ ਲੱਖ,ਸਤੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌ ਸੌ ਸੱਤ) ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਢੇ ਨੌ ਲੱਖ ਵੱਧ ਹਨ। ਹਾਰੇ ਤਿੰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 40% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ 2%, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 4% ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ 8% ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 23% ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਸਨ।

2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨੇ 65 । ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 28 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ( ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ’ਚ 5, ਰਾਜਸਥਾਨ 11, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 3 ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ 9)। ਜਦਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨੂੰ 65 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 46 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲੀ। ਐਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ।

ਅਗਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ—ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  2 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ 15 ਲੱਖ ਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜੁੰਬਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੌਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ ਦੁੱਗਣਾ 1100 ਸੌ ਨੂੰ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਨਾ ‘ਬੁਲਟ ਟਰੇਨ’ ਦਿੱਸਦੀ। ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਮ.ਪੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ, ਕਈ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਠੱਗ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।  60 ਕੁ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ 85 ਦਾ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੌਨ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਵਾਲੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਕੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ। ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ ਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਘੜੀਸਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੀਆਂ ਭਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ,  ਅਤੇ ਉਲੰਪਿਕ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਇਕੋਇਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਜਦ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਖੇਡਣਾ ਛੱਡ ਗਈ ਤਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੁਨਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ ਦੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ (ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ) ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ‘ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਦੇ, ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ। ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ (ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰ ਪੋਰਟ, ਪੈਟਰੋਲ ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਕੋਲੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ,ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ) ਆਪਣੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਾਫ ( ਐਨ.ਪੀ.ਏ)ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀਉਂ ਬਗੈਰ ਐਵੇਂ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚੰਦਰਾ ਕੰਮ। ਓਧਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇ ਕੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਭੁਟਾਨ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨੇਪਾਲ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਗਾੜ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਚੁਣਿਆਂ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ—ਵਖਾਵੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਸਦਾ ਕਿ ‘ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ-ਅੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਟਕਰਾਓ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਖੀਰੀ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਖਲਾਹਰਨਾ  ਅਤੇ ਇਸ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੀ ਗਰਦ ਹੇਠ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਰਥਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਮੁੱਦੇ ਢੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨੌਜਵਾਨੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮੁਲਕ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ,ਤਰੱਕੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਈ.ਡੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਸਭ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹਨ। ਲਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਆਰਥਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਦਲਵੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ — ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਗਿਣਾਈ ਜਾਇਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਾਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁੱਲਣਗੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਆਉਣ ਦਾ, ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਹੋਣ, ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣ, ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ, ਬੋਲੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਮਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ, ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤੀ ਮਹੌਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਖੋਂ ਏਡਾ ਸਮਰੱਥ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਕ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਸ ਜਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੁੰਬਲੇਬਾਜ ਨਹੀਂ।

ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਲਚਕੀਲੀ ਸਮਝਦਾਰੀ —ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ  ਵਿਚ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਆਂਧਰਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ,ਹਰਿਆਣਾ, ਉੜੀਸਾ, ਯੂ.ਪੀ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ, ਲਚਕਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜ ਨਾਲੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਲੜ ਫੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਥੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਦਾ ਅਸਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਹ ਅਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢਿੱਲਮੱਠ/ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ।

ਮਜਬੂਤ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਦਈ ਬਣ ਕੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉੜੀਸਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂ.ਪੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਹਿਮ ਹਨ।

ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡ

ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2019 ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨੂੰ 38% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਵਧ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਹਾਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਕਰਨਾਟਕ ਬੰਗਾਲ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਝਾਰਖੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਯੂ.ਪੀ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਲੋੜ ਹੈ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਸਵੰਦ ਬਦਲ ਦੇ ਕੇ, ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਵਕਤ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪਛਤਾੳਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡ (ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ)
ਸੁੰਦਰ ਵਿਹਾਰ, ਤਲਵਾੜਾ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)
ਮੋਬਾ. 94173 24543

ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ

‘ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਹੁਨਰ’

ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਮੁਫਤ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ।

ਕੋਰਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ) ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਗਣਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•ਨਿੱਜੀ ਬਜਟ;
•ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ;

  • ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ‘ਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ; ਮਾਪ ਅਤੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ;
    •ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅੰਸ਼, ਅਨੁਪਾਤ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ;•ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਕਸ ਗਣਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ;
    •ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ;•ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਣਿਤ;
    •ਸਮਾਂ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ;
    •ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।

ਹਰੇਕ ਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਕ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ!

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਾਰਕ ਐਵੇਨਿਊ ਸਾਊਥਾਲ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।

ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੇਸਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। .

ਟੈਸਟਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਟੈਸਟਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਹਨ
ਮੰਗਲਵਾਰ 19 ਦਸੰਬਰ, ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ
ਵੀਰਵਾਰ 21 ਦਸੰਬਰ, ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ (ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ)
ਐਤਵਾਰ 24 ਦਸੰਬਰ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ)

English original

Singh Sabha Southall is very pleased to offer a new series of FREE courses to members of the Sangat titled ‘Everyday financial and maths skills‘. The courses are designed to help members of the Sangat (aged 18 and above) who lack basic financial or numeracy skills, cope better with everyday matters involving either finance or maths. These include:

• personal budgeting;
• knowing which is the best special offer to choose when shopping;
• understanding types of savings and loans on offer; measurements and converting from imperial to metric;
• understanding percentages, fractions, ratios, or discounts when shopping;
• understanding everyday tax calculations;
• understanding household bills;
• maths relating to health and medication;
• reading time tables;
• and much more.

Each course will be taught in Punjabi and English, and will be in the form of either workshops lasting a few hours, or short courses lasting several weeks. All courses will be delivered either at the Singh Sabha’s classrooms in Park Avenue Southall and/or online.

Next steps

Please fill in the online form below to express your interest in these courses. There is no obligation to enrol on a course once you have submitted the form! If you have difficulty in completing the form online, then please come in to Singh Sabha Park Avenue Southall reception to complete the form.

Members of the Sangat who are interested in taking one or more courses, will be invited to taster sessions to be held at Park Avenue. The aim of the taster sessions is to understand the aims and wishes of those in attendance and to provide them with comprehensive information about the courses. Dates of taster sessions are

Tuesday 19 December, 7pm
Thursday 21 December, 3pm (Punjabi speakers only)
Sunday 24 December, 10am (English speakers only)

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਅਧਿਆਇ :

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ (1920-25)

          ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਤਿਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। “ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,  ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ।” (ਜੋਸ਼,14)

         ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤਾ ਦਾ ਕਬਜਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ, ਬਦਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

“ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂੰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਮਾਠਦੇ ਸਨ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ: ਮਹੰਤ ਦੇ ਐਬਾਂ ਵੱਲ ਕਾਣੀ ਅੱਖ ਕਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋ। ……ਇਸ ਤਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ । ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। …..ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਘਿਰਣਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਦੇਸ਼-ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। (14, ਜੋਸ਼)

      ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈਕਂੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ।

           ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਰਚ 1919 ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ। “ 1920 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦਿਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ 36 ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੁਲੀਨ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਸੱਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧਾ ਅਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

            ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ‘ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੀੜ’ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਪਰ ਮਹੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਲਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

          ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਹੰਤ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ  ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। 28 ਜੂਨ, 1920 ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਰਾਸਰ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਖੁਲੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ:- ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਜੋ ਕਿ ਮਹੰਤ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲੇਆਮ ਤਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਬਦਨਾਮ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ  20 ਨਵੰਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ  ਕਾਬਜ਼ ਮਹੰਤ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ,ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ:- ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਚੂਹੜਕਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਜਨਵਰੀ, 1921 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 40 ਸਿੱਖਾ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ:- ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ  ਹਾਸਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ.ਐੱਮ.ਕਿੰਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਖੁੱਲ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾੜੇ ਦੇ ਪਠਾਣ ਗੁੰਡਿਆ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ।

                ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 20 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਜਥੇ ਦੇ 100ਕੁ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ । ਜੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹੰਤ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਹਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 130 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿਕਦੇ ਹੋਏ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ  ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ । ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ, ਡਾ. ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 1921 ਨੂੰ ਪਾਸ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ 3 ਮਾਰਚ, 1921 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

        ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ।

ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ:- ਅਕਤੂਬਰ 1921 ਵਿੱਚ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆ 53 ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਾਲਾ ਅਮਰ ਨਾਥ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ  ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਰਚਾ 17 ਜਨਵਰੀ, 1922 ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ।

          ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਰੋਹ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਆਖਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ’।

ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ:-  ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ‘ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ’ ਦੇ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸੂਖ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੇਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

          ਇਸ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ । ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੱਥਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ । 50,100 ਤੇ 200 ਤੱਕ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ‘ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ’ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 2500 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਰਿਡ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

           ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ, ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੂਰ ਰੱਵਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਸੀ.ਐੱਫ਼. ਐਂਡਰਿਊ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1922 ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵਲੰਟੀਆਰਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਈਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ:- ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਮੁਦਮਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਨ. ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਦੀ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਐਸੀ ਇੱਕ  ਵਿਰੋਧ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਥੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ  ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਠ ਆਗੂਆਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਰਾਟ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੱਥਿਆਂ ਦਾ ਜੈਤੋ ਜਾਣਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 500 ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਥਾ 21 ਫਰਵਰੀ, 1924 ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 100 ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ । ਪਰ ਮਿੱਥੇ ਗਏ 101 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਖੁਦ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

          ਆਪਣੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਬਰਡਵੁੱਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਚ. ਡਬਲਿਊ ਐਮਰਸਨ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਐੱਚ. ਬੱਕਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, 1925:-  ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ  ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ, 1925 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

          ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਕਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫੁਰਮਾਨੀ  ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀ. ਪੈਟਰੀ ਨੇ 1921 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ :

  ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ,……. ਜਦਕਿ ਆਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖਾਸਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੰਗਜੂ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਖਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। (ਜੋਸ਼, 14)

          ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 4000 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 2000 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਾਇਦਾਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਏ ਗਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਬਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖਲ੍ਹਾਰਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਇਸ ਜੇਤੂ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਧਿਆਏ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਵਾਲੇ  ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ:-

  1. Teja Singh. The Gurdwara Reforn Movement and the Sikh Awakening. Nabu Press. 2010.  Print
  2. Ahluwalia, M.L. Gurdwara Reform Movement, 1919-1925 an era of Congress-Akali Collaboration Ashoke International Publishers. 1985 Print.
  3. Singh, Mohinder. The Akali Struggle : a retrospect, Attantic Publishers, Delhi. 1988 print.
  4. ਜੋਸ਼, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ । ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ । ਆਰਸੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ । ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ । ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। 1970 ।

ਸੰਪਾ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਵੇਸ਼ਵਰ, ਹਰੀਸ਼ ਜੈਨ। ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਪੰਜਾਬ। “ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਯੂਨੀਸਟਾਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼। ਮੋਹਾਲੀ । 2022 ।

ਮਲਿਕਾ ਮੰਡ,
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ)
ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ
9464010906
malika.mand@gmail.com

ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਵੇ

         ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਤਿ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਬਣਾਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ (ਰਜਿ:) ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ 5 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਮਲ 11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. 27 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭਾ 1998 ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

         ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 25,000 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮੈਂਬਰ ਹਨ।  ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜਿਲਿਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸਭਾ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ  ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ।

         ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਕਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਾ ਵਿਖਾਈ। ਇਹ ਚੋਣ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

         ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚੰਦੇ ਉਗਰਾਹੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਚਾਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਟੇਟ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ।

         ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਗਭਗ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਹਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ।

         ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ 2012 ‘ਚ ਬਣਾਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐਨਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸਦੀ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।

         ਉਂਜ ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਨ੍ਹ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨੀਅਤ ਸੀ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼, ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

         ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਤੋਰੇ ਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਗਈ।

         ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ, ਸੰਗੀਆਂ-ਸਾਥੀਆਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ-ਠੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਅਲੀ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਅਲੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਡਰਾਕੇ, ਧਮਕਾਕੇ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

         ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਕੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਧਰੇ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਕਿਧਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

         ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੜਾ ਧੜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।

          ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਹਫਰਾ-ਤਫੜੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ-ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦੀ ਜਕੜ ‘ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣੋਂ ਆਕੀ ਹਨ।

          ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਜਣ ਲਈ 24 ਘੱਟੇ ਤੋਂ 36 ਤੱਕ ਬੇ-ਘਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ‘ਚ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਕੁਰਖੱਤ ਬੋਲਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

         ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਉਚੜੇ ਜਖਮਾਂ ਉਤੇ ਮਲਮ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

         ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਵਸੀਅਤਾਂ, ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਆਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ‘ਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਉਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

         ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

         ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

         ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਗਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਘਰ ਪਰਤਣ ‘ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ  ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ

ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਦਰਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। “ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ”।

ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾਂ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਚੰਭੇ ਵਾਲਾ ਹੈ।  ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲੋਂੜੀਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ  ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਜਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।

ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ 1952 ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਲ 1957, 1962, 1967 ਵਿਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 1967 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਵਾਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਜ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ।

            ਇਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

            ਉਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 83 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 85 ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 172 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 174 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 356 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।

            ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜੂਨ 2024 ‘ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ 2023 ‘ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਮਈ-ਜੂਨ 2024 ‘ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਚੁਣੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ 2020, 2021, 2022 ਅਤੇ 2023 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 28 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਇਕ ਬੈਨਰ ਇੰਡੀਆ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

            ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕਾਬਜ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਕੀ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ।

            ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਾਉਣ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈ।

            ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਧਰਮ, ਇਕ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

            ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਵਰਗਾ ਅਮਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕੋ ਸਖ਼ਸ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਹਰ ਥਾਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਫਸਣਗੇ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ‘ਚ ਲੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ?

ਉਂਜ ਵੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰੀਦਣ ਲਈ 2019  ‘ਚ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4500 ਕਰੋੜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਂਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2019 ‘ਚ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਏਆਈਡੀਐਮਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬਾਦਲ) ਐਸਪੀ, ਟੀਆਰਐਸ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦਕਿ 9 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੀਐਮਸੀ, ਆਪ, ਡੀਐਮਕੇ, ਟੀਡੀਪੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐਮ, ਜੇਡੀਐਸ, ਗੋਆ ਫਾਰਵਡ ਬਲੋਕ ਆਦਿ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਬੈਲਜੀਅਮ ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 2021 ‘ਚ 1ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਸੀ, ਸਵੀਡਨ ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 5 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਕੀ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ?

            ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ?

            ਅਸਲ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ”ਮੋਦੀ ਫੈਕਟਰ” ਵਰਤਕੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਏ ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਕੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ

          ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਖੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਦੇ ਖਤ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹਨ,ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਜਵਾਬ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਸਕਰੀਏ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਵੇਗਾ। ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ? ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝੱਖੜ ਝੁਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਿਆਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਗੈਂਗਸਟਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕੱਬਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 16 ਖਤ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ  ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 124 ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਡਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਖੜਨ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ। ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਲਾਅ  ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਖਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

          ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ  ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ  ਰੁਖ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਚੁਕਣਗੇ ਦੋਵਾਂ  ਧਿਰਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

               ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾ ਨੇ ਕਈ ਵੇਰ “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ” ਦਸਕੇ ਇਥੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਆਪਹੁਦਰੇਪਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਇਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਦਾ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆ “ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ” ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ  ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

          ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 8 ਵਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਹੁਣ 3510 ਦਿਨ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 10 ਵਰ੍ਹੇ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ‘ਚ  ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਜਿਥੇ 356 ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਜੂਨ 1951 ਨੂੰ 302 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

           ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1966 ‘ਚ, ਫਿਰ 5 ਜੁਲਾਈ 1966 ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੱਕ 119 ਦਿਨ ਇਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

          ਗੱਠਜੋੜ ‘ਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਕਾਰਨ 23 ਅਗਸਤ 1968 ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਜੋ 178 ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੰਗ ਰਹੀ। 14 ਜੂਨ 1971 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ 1972 ਤੱਕ 277 ਦਿਨ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਤੋਂ 20 ਜੂਨ 1977 ਤੱਕ 51 ਦਿਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 17 ਫਰਵਰੀ 1980 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ 1980 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 1985 ਅਤੇ ਫਿਰ 11 ਮਈ 1987 ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ 1992 (ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ) ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

          ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਅਰਸਾ, 356 ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਸ਼ਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਰਸਾ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

          ਪਰ  ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ।

          ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ  ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੇਕ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਿੱਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,  ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਤਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

          ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਅਧਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ  ਕਾਫੀ ਹਨ?

               ਆਖ਼ਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਹੈ ਕੀ? ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸੂਬੇ  ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ  ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਭਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਅੰਕੜਾ ਹਿੱਲ  ਜਾਏ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ 356 ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 355 ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ  ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ  ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਰਾਜਪਾਲ/ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾ  ਸਕਦਾ ਹੈ।   ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਗ਼ਾ ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਪਰੰਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ।

          ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ  ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ,ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਜਾਦੇ ਹਨ।

          ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਗਾਡੀਰਾਹ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ  ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਯੋਗ  ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨਾ ਤੋਂ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ-ਰਸਦਾ-ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ।

          ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ  ਹਰ ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲ, ਜੱਗ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਕਾਲੀ-ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

          ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 900 ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 197 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਵੀ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਹਨ । 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 833 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 515 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਅਧੀਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ, ਸਿਨੇਮਾ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾਂ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਜਦੋਂ  ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ) ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ ।ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ (ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ) , ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ( ਚੈਨਲ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਹਨ , ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਘਾਗਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

          ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਸਰਵੇ ਛਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੜਬੋਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

          ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਵਿਖਾਇਆ? ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ? ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੰਢੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈਆਂ? ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਾਰਮਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ।

           ਇਹਨਾ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ । ਇਹਨਾ ਮਾਹਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਅੱਜਕਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਨ ਵਾਲੀ, ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ।

          ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੋ ਰੱਤੀਆਂ ਉਪਰ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਲੁਕੀਆਂ-ਛੁਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਖਬਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ-ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸਦਾ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।  

ਕੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ 48ਫੀਸਦੀ ਐਮ.ਪੀਸ. ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਕੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਇਹਨਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾ ਨੇ 2014 ‘ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇਗਾ।

          ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ‘ਆਕਾ ਨੇਤਾਵਾਂ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਦਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?

           ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇੰਤਹਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੁਫਾ ‘ਚ ਤਪੱਸਿਆ  ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 79ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੋ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਫੈਲਾਉਣ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਰਹੀ?

          ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਲੀ-ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ  ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਧੱਬਾ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਹਨ, ਉਸ ‘ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਕੇ “ਚੌਥਾ ਥੰਮ” ਕਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

          1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਚੁੱਪ ਖਟਕਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ, ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਸੀਅ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ, ਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਜਦੋਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਉਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿੱਥਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ  ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਹਨਾ ਕਾਲੀ-ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਲਿਤਾੜਦੇ ਰਹੇ।

          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਚਲ  ਰਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ “ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ” ਕਰਦੀ ਹੈ ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਗੇ ਛਕਣ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ-ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਊ ਪਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਤ ‘ਤੇ ਲੱਤ ਧਰਕੇ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੈਟਿਨ ਵੇਖ ਲਊ ਯੂਟਿਊਬ  ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵੇਖ-ਸੁਣ ਲਉ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਰਾਹ ਕਰਨ ਵਲਾ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

          ਤਦ ਵੀ  ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਧ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿਓ ਰੀ ਵਾਂਗਰ ਚੰਗੇ ਨਿਧੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਨਲਾਇਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਲੋਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਲੀ-ਪੀਲੀ ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

          ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਹਜ ਹੈ, ਸੂਖਮਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਂਗਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਾਧਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਕਿਥੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ”ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”

          ਅਸਲ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।

          ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕਥਿਤ ਵਾਹੋ-ਵਾਹੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ “ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੌੜ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਲੰਮੇਰੀ, ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2024 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀ ਫਾਇਨਲ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ,ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਣਾ ਅਤੇ ਮੀਜੋਰਮ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੌੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਸੂਬਾ ਮਨੀਪੁਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਉਥੇ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।

          ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ  ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ, ‘ਚ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਭਤੀਜੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੂਬੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,

ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

          ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾੳਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

          ਇਸੇ ਡਰ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ “ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲਾ” ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ‘ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਪਾਸਕੂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 2024 ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।

          ਇਸੇ ਕੜੀ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਫੇੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ( ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ  ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਬਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਛੱਡੇ ਇਸ ਤੀਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਥੇ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇਕੇ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ “ਆਪ” ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।

          ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ‘ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਕਿਥੇ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਲਈ ਨੇਤਾ ਕਿਥੇ ਹਨ? ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਕਿਥੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਨੇਤਾ ਲੋਕ “ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ” ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ? ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ  ਪੈ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ?

          ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜੀ, ਦੂਸ਼ਨਬਾਜੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨੇਤਾ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਆਖ਼ਰ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ?

          ਇੱਕ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਸਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੱਈ ਵਾਧੂ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਰੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਾਵਾਂ, ਪਿਓ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੱਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮਤਰੇਏ ਭਰਾ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਬੋਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ‘ਚ ਹਾਅ ਭਰੀ।

          ਆਹ, ਵੇਖੋ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ 55 ਲੱਖ  ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਹਣੋ-ਮੇਹਣੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਜੋਕਰ ਬਣਨ ‘ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।” ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ? ਬਿਆਨ ਦਰ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ, ਮੁਦੱਈ ਬਣਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਖੜਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਨ, ਮੁਬੰਈ ‘ਚ ਵੀ ਹਨ, ਜੈਪੁਰ ‘ਚ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫੰਨ ਫੈਲਾਉਣੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸਾਸੇ ‘ਹਾਕਮਾਂ’ ਵਲੋਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਸ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

          ਕੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਮਨੀ-ਬਰੇਨ-ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਚਾਰ ਟੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ।

          ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਮਸਲੇ ਸੁਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਬਰੇਨ-ਡਰੇਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

ਮਨੀ(ਧੰਨ), ਬਰੇਨ (ਦਿਮਾਗ), ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਡਰੇਨ(ਬਾਹਰ ਵਗਣਾ) ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋੜ/ਚਾਹਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 15 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੈਸਾ/ਧੰਨ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਕਮਾਇਆਂ ਮੁੜ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖ਼ਰ ਉਸਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਕੀ ਉਹ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਆਇਲਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਕਾਮ. ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ‘ਚ ਸੀਟਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੈਚਲਰ ਕਲਾਸਾਂ ‘ਚ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਥੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਆਖ਼ਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ:-

  1. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ‘ਚ ਯਕੀਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
  2. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
  3. ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  4. ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
  5. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੜਾਧੜ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਲਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਜੰਟਾਂ ਹੱਥ ਆਕੇ, ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ “ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ“ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ।
    ਅਸਲ ‘ਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਛਡਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
    ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ 4.78 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਿਆ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ 2.62 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਰੰਭ 1947-48 ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 1960 ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ (ਯੂ.ਕੇ.) ਗਏ।
    ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ, ਪੌਂਡ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਮਾਏ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੋਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਸੱਦੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਵੱਟਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਉਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੰਜ ਵੱਡਾ ਧੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਦਾ ਚਲਣ ਹੁਣ ਉੱਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
    ਆਇਲਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ‘ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਆਇਲਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣਾਕੇ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੌਰਖ ਧੰਦਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਕੁੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ‘ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ “ਹਰ ਕਿਸਮ“ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਖਜ਼ਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹਨ?
    ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣ?
    ਪਰ ਉਲਟਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਲਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
    ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਕ ਖ਼ਬਰ/ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ 1,17,965 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਨ । ਇਕ ਹੋਰ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4.60 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀ।
    ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ । ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ । ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾ 15 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 27000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਪਿਆ । ਇਹ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ । ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟਾ-ਪੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਕੌੜੇ, ਭੈੜੇ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼, ਇੱਕ- ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਸਲ ਸੁੱਟਣ, ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ, ਖੂੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਰਤਾ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
    ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮਿਹਣਿਆਂ, ਦੋਸ਼ਾਂ, ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੇ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਮਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਿਆ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੀ, “ ਆਖ਼ਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਸੂਰੋਂ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ“?
    ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਤਲ- ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਖੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ ਸੀ ਟੀ ਡੀ (ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿਲੀ) ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੰਘੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕਾਬਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਗੱਠ ਜੋੜ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵਿਚਲੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਆਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ (ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਦਰ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਰੈਵੀਨੀਊ ਘਟ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ?

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਣਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਵਤਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ।

ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈਣ ਲਈ 370 ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਨਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸਖ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਈ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਿ੍ਰਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 245 ਤੋਂ 263 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਅਨ (ਕੇਂਦਰ) ਲਿਸਟ, ਸਟੇਟ(ਰਾਜ) ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਕੰਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਦਾਰਹਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 131 ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ.(ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2008) ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹਿਆ ਦਖ਼ਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਕਿਸਾਨ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਚੱਕਰਵਿਊ

ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਊਣ ਦੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਬੀਤਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਹੈ। ਕਣਕ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਸੀ ਵੱਢਣ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦੇਣ ਲਈ। ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿ ਸੱਭ ਕੁਝ ਝੱਖੜ, ਹਨੇਰੀ, ਮੀਂਹ, ਗੜ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਜਿਵੇਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਖ਼ਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਥੇ 34 ਲੱਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 5.23 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਣਕ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਦੋਂ ,ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾ ਦੀ ਗਰਦਾਵਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ,ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਕੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੜ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਚੈੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ?

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 11.22 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਧਰੀਆਂ-ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਣਕ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਹਏਗਾ? ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੰਨੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੰਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਰੋਬਰ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਉਚਿੱਤ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ, ਤਰੀਕਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਕਿਸਮਤ ਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਪਨਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਪੱਲੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਊਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ, ਬਿਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਭਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2004-05 ਤੋਂ 2011-12 ਤੱਕ 34 ਮਿਲੀਅਨ (3.4 ਕਰੋੜ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਲਾਜ਼ਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ-ਤਿਲਾਜ਼ਮੀ ਸਲਾਨਾ 2.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਔਸਤਨ 2035 ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 95.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 103 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 1991 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 110 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 263 ਮਿਲੀਅਨ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚੋਂ ਉਸਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਏਗਾ। ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਿਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡੇਢ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਹੀਕਲ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ) ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ 1960 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 417 ਗ੍ਰਾਮ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਡਾ: ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ 60ਵਿਆਂ ‘ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਨਾਜ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਮੁੱਖ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਅਨਾਜ ਵਧਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆਇਆ। ਪਾਣੀ ਗੁਆਇਆ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਇਆ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੈਂਸਰ ਵਧਾਇਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਚੱਕਰਵਿਊ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਥੇ ਹੈ ?

ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜੀਊਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਰਹਿਕੇ 80 ਕਰੋੜ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕੇਗਾ? ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿੱਧੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ?

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ, ਚਿੰਤਾ, ਫ਼ਿਕਰ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਫ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੁਣ ਦੋਹਰਾ, ਤੇਹਰਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸੀਂ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਔਝੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਕੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਆਇਲਿਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਵਰ ਬਣਾਕੇ, ਰੁੱਗਾਂ ਦੇ ਰੁੱਗ ਰੁਪੱਈਏ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ  ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ‘ਚ ਪਾਕੇ ਬਸ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਦਿਓ। ਉਹਨਾ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਦੁਲਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਮੱਖਣਾ, ਪੇੜਿਆਂ, ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਖੁਆਕੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਪੋਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ।

          ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਗਏ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 103 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 5 ਜਾਂ 7 ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਾਂਸਰ ਅੱਲਗ।

           ਨੌਜਵਾਨ, ਅੱਧਖੜ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਝੋਲੇ ਚੁੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਬਸ ਤੁਰੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਤੁੰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਬੈਂਸੀਆਂ ‘ਚ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਅਚੰਭਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਆਇਲਿਟਸ। ਕਿਸੇ ਥੋੜੇ ਵਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਛ ਲਓ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆਂ ਕੋਈ ਏਜੰਟ, ਜੋ ਬੇੜਾ ਬੰਨ ਲਾ ਦਏ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਲੜਕਾ, ਲੜਕੀ  ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਆਦਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।

ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬੱਸ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਯੁਵਕ-ਯੁਵਤੀਆਂ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ‘ਚ ਇਹ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ।

          ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਨਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਥੋਂ  ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰ,ਅਧਿਆਪਕ, ਐਮਬੀਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਸਾਂ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰੇਗਾ? ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ?

          ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੀਆ ਚਾਹਿਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਵਾਪਿਸ  ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੇਸ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ।

          ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਕੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਜਾ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਔਖਿਆਈਆਂ ਝਾਂਗਕੇ, ਸੌਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾ  ਲਈ ਜੀਊਣ-ਮਰਨ ਬਰੋਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ-2023 ਨੂੰ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ 70,000 ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ।

          ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2016 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 9.84 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 3.79 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰ ਸਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

          ਅਸਲ ‘ਚ ਤਾਂ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ  ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਨਫ਼ਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਭਾਵ ਅੱਧੀ ਫੌਜ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੀਨੀਆ, ਯੁਗੰਡਾ, ਤਨਜਾਨੀਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ।

          ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ  ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਰਕਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ। ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਰਾਊਂਡਾਂ, ਸਕੂਲ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ  ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚੀਆਂ।

          ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ  ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਵੇਚਕੇ ਉਹਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹਨ (ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ)। ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ, ਆਪਣਾ ਧਨ, ਇਥੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਤੇਹ, ਪਿਆਰ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ।

          ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੈਸਾ-ਧੰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਨੈਡਾ, ਯੂ.ਕੇ., ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੜਾਧੜ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕੰਗਾਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ? ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਰੇਨ(ਦਿਮਾਗ) ਅਤੇ ਵੈਲਥ(ਦੌਲਤ) ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ?

          ਇਹ ਵੇਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹੇ-ਵਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈ।

          ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰੈਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ।

          ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

9815802070

ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਜ਼ਟ- ਕੁਝ ਤੱਥ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 1,96,462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਨਾਲੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ 2,3161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 3,47,542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ! ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3,0986 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।

          ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਗਭਗ 70  ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।

          ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ  ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਲੱਖ ਹੈ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਆਦਿ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਗਰੰਟੀਆਂ  ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

          ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ 990 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨੱਅਤਕਾਰ ਵੀ ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

          ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਕਾਰਿਆ ਹੀ, ਪਰ  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ।

          ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ :-

1)     ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3,319 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 6596 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਚ  ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।

2)     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 530 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 454 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ?

3)     ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ।

          ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੂਚਕ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ , ਤੋਂ  ਤਵੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਟ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਸੀ , ਦੂਜਾ ਬਜ਼ਟ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ।

          2023-24 ਬਜ਼ਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਟ ਚ  26 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚ 42 ਫੀਸਦੀ , ਖੇਤੀ  ਬਜ਼ਟ `ਚ 42 ਫੀਸਦੀ , ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਜ਼ਟ `ਚ 36 ਫੀਸਦੀ , ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ `ਚ 12 ਫੀਸਦੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਜ਼ਟ `ਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ , ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ `ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ।  26,797 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  26,295 ਕਰੋੜ ਨਾਲ  ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। 17072 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਰੇਗੀ।  13,888 ਕਰੋੜ

ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। 9,781 ਕਰੋੜ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ `ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ?

          ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਸਲ ਵਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ “ਭਾਅ ਅੰਤਰ ਯੋਜਨਾ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਜ਼ਟ `ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ । ਬਿਜਲੀ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ । ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਚ  ਦਰਜਨਾਂ ਭਰ ਮੋਟਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ?  ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਹ ਘਾਟੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

          ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ,ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌ-ਬਾਰਾਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ! ਧੜਾਧੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਮੋਢੇ ਬਸਤਾ, ਹੱਥ ਅਟੈਚੀ ਫੜ ਔਝੜੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ  ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਜ਼ਟ ਵੇਖਕੇ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਕਣ ਲਈ “ਇਨਕਲਾਬੀ” ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਲੂ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?

          ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਝੁਲਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ  ਅਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 10,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਗ੍ਰਸਤ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ “ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਸੈਂਟਰ” ਖੋਹਲਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧ ਬਜ਼ਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜ਼ਟ  ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਟੀਚਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਜ਼ਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ?

            ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ  ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ, ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ। ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਨੱਅਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ।

          ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਹੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਮੰਦਹਾਲੀ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 98552 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 18457 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ  ਲਈ 20735 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ. ਟੀ.ਚੋਰੀ ਹੀ ਰੋਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?

          ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ਟ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ! ਇਹ ਖੇਡ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

          ਲੋਕ ਸਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ।

          ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

9815802070

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ

 7 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ 61 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੀਮਤ 425 ਕਰੋੜ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਸਤੰਬਰ 2022 ‘ਚ 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ 2988 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਹਨ।

           ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ,ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਜੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਅਤਿਅੰਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੁਡੋਲ ਜੁੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਛੈਲ ਛਬੀਲੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਸਕੇ ਔਝੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸ਼ਾਖ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੋ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚੀਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਡਾ: ਅਤੁਲ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਲਕੋਹਲ (ਸ਼ਰਾਬ) ਪੀਣ ਵਾਲੇ 28.5 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 14.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਚਿੱਟਾ ਆਦਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 9.7 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ( ਜੋ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ  ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਭੈੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।

          ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਟੁੱਟ ਭੱਜ,ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ-ਤੁਰਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ‘ਚ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਰਮ-ਸਰਦ ਲਹਿਰ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੀ, ਸਿਹਤ ਨੇ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ-ਮੁਟਿਆਰਾਂ ‘ਚ ਜਨਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਘਾਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਖੀਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ “ਕੁੜੀ-ਮਾਰ” ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਸ਼ਈਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਆ ਦੀ 78 ਫੀਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 77.5 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਡੋਡੇ, ਅਫੀਮ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆਂ ਦੇ 90.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਦੇ 91 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਾਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾਣ ‘ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

          ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਆਉਣਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਟਾ- ਪੋਟਾ ਕਰਜਾਈ ਹੋਣਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਮਸਲੇ, ਔਕੜਾਂ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਛੱਡਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ?

          ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਭੱਜੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੜਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਗੋੜਾਪਨ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਿਚੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ‘ਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਬੋਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਰਿਆ ‘ਚ ਸੋਗ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਹਿਲਾਉਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

          “ਉਡਦਾ ਪੰਜਾਬ” ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 8,60,000 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ‘ਚੋਂ 53 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਾ ਹੈਰੋਇਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ  15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇ-ਅੰਦਾਜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ  ਘਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਇਹ! ਉਹ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਰਖੇਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ, ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਲਵਰੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਤੀ  ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਖਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ  ਘੁਣ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਚੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇਨਸਟੀਚੀਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ  ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ  ਬਜ਼ਾਰ,ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ।

          ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਹੁਣ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਤੇ ਨਸ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਾਹਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

           ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਐਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ  ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 34,000 ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਸ਼ੱਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੱਈਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

          ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਗੁੰਜਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੁੱਢੇ  ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਹੈਂਸਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬਚੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚੇਗੀ, ਤਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇਗਾ।

          ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ-ਬਾਹਰੋਂ ਇਸਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ  ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ।

          ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ “ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ” ਵਰਗੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

9815802070

ਅੰਨ੍ਹੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਬਨਾਮ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਅੰਦਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਰੋਹ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਜ਼ਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਲਟਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਤੀਜੀ 5ਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿੱਟ 2023 ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨੱਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ  ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ(ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ) ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੰਨੇ-ਸਵੰਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ  ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ?

ਉਪਰੋਂ ਕਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ  ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ 1980ਵਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿੱਧਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ?

 ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ “ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ” ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਹਾਲ ਹਨ, ਉਪਰਾਮ ਹਨ, ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾ ‘ਚ ਨਫਰਤੀ ਰੰਗ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਵੰਡਕੇ  “ਇਕੋ ਰੰਗ” ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਪਿਛਲਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਹਿਤਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ,  ਘਬਰਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾਏ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ‘ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸਨੂੰ  ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸੀਨੇ  ‘ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਪਰਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਦੇ ਉਬਾਲ ਬਣਕੇ ਕਿਸੇ  ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ ਚ ਸਾਹਮਣੇ  ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸਵਰਾਜਬੀਰ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਇਹਨਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਆਂ  ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ  ਹੋਈ। 1984 ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ  ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ  ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ। 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ  ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਨਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਇਆ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ (ਗੈਂਗ) ਉਭਾਰੇ ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ”।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਤੁਰ, ਸ਼ਾਤਰ ਹਾਕਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ। ’84 ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਇਧਰਲੇ-ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰੇ,  ਉਜੜੇ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ। ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ  ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ 1984 ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ  ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਲਾਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਵਧਿਆ। ਦੁਪਰਿਆਰਾਪਨ ਪਨਪਿਆ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ। ਰੋਹ ਵਧੇ। ਇਹੋ  ਰੋਹ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫੈਲੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਹੱਸਦੇ, ਰਸਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਰੋਕਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ “ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ” ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹੀ। ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ  ਚੜ੍ਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਪਸਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ “ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 1982-92 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਗੁਆਂਢੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ”।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਖਿਲਰਿਆ ਪੁਲਰਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿੱਤ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿੱਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ “ਲਾਹੇ” ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਖ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ?

ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਭਰਤੀ” ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਾਰ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਕਥਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ  ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਵਰਤਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

 ਪਰ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸੱਚ, ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨਾ ਕਣ-ਕਣ ‘ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070