ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ?

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਬਿਨਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਜਾਗ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਤਕ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਹੀਣ ਲਾਲਚੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਥਾਹ ਬਣਾਇਆ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਪਟੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਸੰਗ ਸੁਭਾਅ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ।

ਐਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਜ਼ੀਰੋ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਮਜ੍ਹਬਪ੍ਰਸਤ ਰਾਗ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਸਮਾਜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਸਦੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿੱਸਦੀ ਤੋਰ ਨਾਗ ਪੇਲਵੀਂ ਲਚਕੀਲੀ ਲੁਭਾਊ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰੋਣ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜ ਬੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਜਾਪਦੀ।

ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰਕੇ ਲਾਹ ਕੇ ਅਲਫ਼ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਮੌਕੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂਹੋਂ ਇਕ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿਦ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਅ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।  26 ਜਨਵਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਕ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ/ਖੁੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਗਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲੇ।  ਓਦਣ ਇਕੇਰਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮਾਤਮ ਛਾ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ-ਵੱਸ ਕਾਹਲੀ ਕਰਕੇ ਜਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤਾਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਡਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰਾਂ ਫੈਲੀ। ਅਣਖੀ ਲੋਕਾਂ ਰਾਤ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ। ਇੰਜ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਸੂਬੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੀਰ ਭਰਾਵੋ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਢਾਂਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਦਸਤਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀਂ ਅਸਲੀ ਝੰਡੇ ਝੂਲਣਗੇ ।

ਪਰ ਫਿੱਲਹਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਭਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਖਾਪਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ,ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ. ਪੀ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਨਿਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਆਪ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ  ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਖਾਹਮਖਾਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਸਭ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਏਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ।

ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ ਦੀਆਂ ਯੂ. ਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜੇ ਤਾਜੇ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਤੀਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਨਫ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਧਾਰਾ 370, ਰਾਮ ਮੰਦਰ , ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਟੀਨ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ( ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਐੱਲ, ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ, ਬੈਂਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰ ਪੋਰਟ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਹਥਿਆਰ, ਲੜਾਕੇ ਜਹਾਜ਼,  ਕੋਲਾ, ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ) ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਜੀਕੂੰ ਕੋਈ ਬੇਗੈਰਤ ਅਮਲੀ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤੀਂ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ‘ਨਾ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ’ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪਖੰਡੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਕ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।  ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊ ਪੈਸਾ, ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ/ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਊ, ਪੱਕਾ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਤੋਤਾ ਰਾਗ’ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ/ਖਰੀਦ ਤੰਤਰ।

ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ।  ਮੋਦੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਫ਼ਤਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਵੇ। ਵਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਘੁਣ ਲੱਗਾ ਵਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ-ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ । ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਜਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹੇਰਫੇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾੳਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

 ਇਸ ਵਕਤ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਅਤੇ ਪਸਹਿੰਮਤ ਵੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ

ਸਮੁੱਚੀ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਯੂ. ਪੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤਰੀਪੁਰਾ, ਅਸਾਮ, ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਦਿ ਕਈ ਐਸੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਓਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਣਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਮੌਤ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿੱਲਹਾਲ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ।  ‘ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮੋਰਚਾ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।  ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ  ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸ ਵਰਗਾ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲਈ ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਦਮ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਫ਼ਨਾਹ ਹੋਣੋ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਸੇ-ਰੱਸੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੌਲਤ ਹੜੱਪਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਗਰੀਬੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤਨਾਓ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਧੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੋੜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ।

( ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡ)

 94173 24543

148,  ਸੁੰਦਰ ਵਿਹਾਰ ਤਲਵਾੜਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)