ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਛੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾ ਦਾ 2022 ਵਿੱਚ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਊ ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ 2021 ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ । ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਜਿਹਨਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜੇ।       

          ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ “ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ” ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਗਈ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਚੱਕਰ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ‘ਚ ਨਾ ਫਸੇ।ਇਹੋ ਖੇਡ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ਼.ਪੀ. ‘ਚ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

 ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨ ਚੱਕਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੁੱਜਣਗੇ।

          ਸਾਲ 2022 ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

          ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਸੱਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜ  ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 74 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

          ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2022 ‘ਚ ਜਿਹਨਾ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। 4 ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਣੀਪੁਰ, ਗੋਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ। ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 28, ਭਾਜਪਾ 21, ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ ਇੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਗੋਆ ‘ਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਖਰੀਦਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 403 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 312 (40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਕੇ), 13 ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਯੋਗੀ (2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਕੇ) ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 21.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ 22.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 7 ਸੀਟਾਂ (2 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।

          ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀ 2022 ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 690 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ (ਭਾਵ ਕੁੱਲ 132 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ) ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 4120 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 776 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ 245 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ  74 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।  ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ  ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਚੰਗੇਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੀੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,03, 756 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 83,824 ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਲੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਰ ਕਾਂਗਰਸ (ਪ੍ਰਿੰਯਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ) ਬਸਪਾ (ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ) ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ(ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ) ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

          ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਧੂੰਆਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 2014 ਤੇ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਸ਼ਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਸਾਸ਼ਨ ਨਿੱਤ ਭੈੜੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪੈਣਾ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ‘ਚ ਵਾਧਾ , ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਣਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ “ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ” ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ, ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।

          ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ, ਤੇਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭੈੜੇ ਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

          ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ। ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 4.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਤੇਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 13.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੀ ਦਰ 14.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 9.09 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ .ਈ. ਦੀ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਸ਼ਕ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਸਾਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪਰ ਧੜਾ ਧੜ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਫਿਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਹੈ?

          ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਫੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ।

          ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 140ਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 182ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ 2014 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਦੇਸ਼ ਕੀ ਇੱਕ ਪੁਰਖੀ ਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ?

           ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ,ਈਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਵੋ ਹਰਦੁਆਰ ‘ਚ ਭਗਵੇਂ ਸੰਤਾ ਨੇ ਮੰਚ ਉਤੇ ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਉਚੀ ਅਵਾਜ਼ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਿਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਸਪਸ਼ੱਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ।

          ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2021 ਨੇ ਇੱਕ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ  ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ  ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ । ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੈੜੇ ਨੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ, ਅਮੀਰ ਹਨ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾਕੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਧਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ  ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ  ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ‘ਚ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਭੈੜੇ, ਕੁ-ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ  ‘ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।

          ਸਾਲ 2021 ਦਾ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ  2022 ਦਾ ਆਗਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੰਗੇ ਸਾਸ਼ਕ ਚੁਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070