ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ-

ਉਸ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਏ…

– ਗੁਰਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੈਲਗਰੀ- ਕੈਨੇਡਾ

ਵਲੈਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ

ਲੇਖਕ – ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਆਧੀਵਾਲਾ, ਨਿਊਕਾਸਲ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਨਾਮ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਅੱਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ “ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ” ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿਤਿਆ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਲੋੜੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਰਜ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2021-22 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ 20.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2018 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਾਣਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸੁਵਿਧਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅੜਚਣਾਂ ਕਾਰਨ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਫ਼ਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ।ਅਫੀਮ, ਭੰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਅਗਵਾ, ਫਿਰੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਗੜਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵੀ ਲਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਤਵਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਲਾਇੰਸ (ਇੰਡੀਆ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਸਵਾਰਥੀ, ਹਉਮੈਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਏ । ਇਸ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ।

ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
ਬੁਲਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ
9781355522

ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ- ਪੰਜਾਬ

ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਯੁਗੋ ਯੁੱਗ ਵਹਿਣ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹਲਮ, ਝਨਾਂ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸੱਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਆਨ-ਸ਼ਾਨ, ਅਣਖ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰੰਗ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। 1849 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਔਂਤਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ। 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ। 1901 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ 1911 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 1947 ਤੱਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰੂ ਰਹੀਆ। ਹਰ ਹਰਬਾ-ਜਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਰ ਕਾਰਨ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਰਖਿਆ।  

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਲੁੱਟਣ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਰਹੀ। ਰਾਜਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇ-ਘਰ ਕੀਤੀ। 1.45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਾਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਅ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਨੇ 7 ਜੂਨ 1943 ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸੋਚਾਂ ਸਮਝਾ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣਾਕੇ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਾ ਉੱਕਰਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾ ਤੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਸਮੇਂ ਦੋ ਫੀਸ਼ਦੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲਗਵਾਕੇ ਮਜਾਕ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਕੇ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਤੱਕ 241 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹੇ। 1966 ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ 1 ਨਵੰਬਰ 1967 ਤੋਂ 08 ਮਾਰਚ 1968 ਤੱਕ 127 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹੇ। ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।     

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਗੜੀਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੱਝਦਾ ਰਿਹਾ। 1947 ਤੋਂ 1966 ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਵੱਲ ਮੋੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਰਿਹਾ। 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। 1956 ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰੀ। 1960 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਠਾਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1961 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀ ਰਖਿਆ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। 1949 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਦਾ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੀ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ “ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਬਦ, ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਕ-ਵਾਕ” ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਪਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸੂਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।

ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਗਾਹਵਧੂ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਲਾਰਡ ਕਰਜਨ ਨੇ 1912 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੱਕਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੂਰਅੰਦਾਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੋਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਟਿਊਵੈਲ ਹਨ। ਸੇਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਇਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਂ ਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜੁਰਅਤ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੜ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1960-70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਕਣਕ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉੱਭਰੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬੀਂਡੀ ਜੁੜਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਨ ਦੀ ਥੁੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਲੀਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

1984 ਦਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ 1975 ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ। 30 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 21 ਜੂਨ 1964 ਤੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ 1964 ਤੱਕ, 5 ਜੁਲਾਈ 1966 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1966 ਤੱਕ, 23 ਅਗਸਤ 1968 ਤੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ 1969 ਤੱਕ, 14 ਜੂਨ 1971 ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ 1972 ਤੱਕ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਤੋਂ 19 ਜੂਨ 1977 ਤੱਕ, 17 ਫਰਵਰੀ 1980 ਤੋਂ 07 ਜੂਨ 1980 ਤੱਕ, 07 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 1985 ਤੱਕ, 11 ਮਈ 1987 ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ 1992 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 1991 ਵਿੱਚ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1992 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਜਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਜੁੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਦੀ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਫਿਰ ਐਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓ ਜੱਟਾ’ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੀਂਡੀ ਜੁੜਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾਇਆ। ਆਖਿਰ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਸ਼ਿਖਰ ਉੱਤੇ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਕੇ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਤਰਫਾ ਅਤੇ ਭੇਡਚਾਲ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਰਿਹਾ। ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਨਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਦੀਨ ਨੇ ਇਉਂ ਨਕਸ਼ਾ ਚਿਤਰਿਆ:-

“ਉੱਠ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਬਦਲੀ ਬੈਠੇ ਭੇਸ,

ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੂਕਦੀ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਗਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,

ਸਾਡਾ ਹਰਦਮ ਜੀਅ ਕੁਰਲਾਂਵਦਾ, ਸਾਡੀ ਨੀਰ ਵਗਾਵੇ ਅੱਖ.

ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਮਾਧੋ ਬੈਠਾ ਵੱਖ,

ਸਾਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮੇਂ ਦਾ ਡੰਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਲ ਪੱਲ ਚੜ੍ਹਦਾ  ਜ਼ਹਿਰ,

ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਲੇ ਖੌਫ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਬਣ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ,

ਅਸੀਂ ਸੋ ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਰੁੜ ਗਈ ਨੌ ਪਤਬਾਰ,

ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲੱਟਕੇ ਤਲਵਾਰ,

ਅਸਾਂ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਗੇੜਕੇ, ਕੀਤੀ ਵੱਤਰ ਦਿਲ ਦੀ ਭੌਂਇ,

ਇਹ ਬੰਜਰ ਰਹੀ ਨਿਮਾਨੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਤੇਰੀ ਸਹੁੰ,

ਅਸਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਪਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਜੰਗ,

ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਵੇਖਕੇ, ਆਖਣ ਲੋਕ ਮਲੰਗ,

ਅਸਾਂ ਖੁੱਭੇ ਗਮ ਦੇ ਖੋਭੜੇ, ਸਾਡੇ ਲੰਮੇ ਹੋ ਗਏ ਕੇਸ,

ਪਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਸੋਚਦੇ, ਅਸਾਂ ਬੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੇਸ”

ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹਾ ਤੇਰੀ ਨੈਤਿਕ ਨਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਰਹੇਗਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਹੌਂਸਲੇ ਜ਼ਜਬੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਂ ਸਾਡੇ ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ੀ। ਸ਼ਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇ ।

–ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ
ਮੋ: 98781-11445                  

ਪੰਜਾਬ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਬੇਲੀ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ‌ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ’ਤੇ ’ਸ਼ੱਕ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ) ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ? ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਚਕਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ’ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’ ਵਾਲਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲਿਆਕਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ( ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿਲੀ) ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਰਸ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ? ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਵਲ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧ ਬਲਾਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ’ਹੱਕ’ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ? ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੀ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਗਰਦਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਵਾਰਡ ਜਿਸ ਵਿਚ  ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਦੀ ਅੱਜ ਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1987 ਤਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ਾਰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ 1979 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ  ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 1985 ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ ਲਈ 1595 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ, ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 15 % ਖੇਤੀ ਤਕ ਪਾਣੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ ਪੁਟ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਮਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ ਪਾਣੀ 14. 38 ਐਮ ਏ ਐਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਭੂਮੀ 45 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਰਕਬਾ 84 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ 10. 5 ਐਮ ਏ ਐਫ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰਹੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ ਝੱਗ ਵਾਂਗ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਕਤ ਦਰਿਆ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਗੈਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੰਘਣ ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਲਸਿੰਕੀ ਰੂਲਜ਼, 1966, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਨਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 262 ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 (IRWD ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ- 14 ,  ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 7 ਦੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 17, ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਵੇ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 263 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। IRWD ਐਕਟ (ਸੈਕਸ਼ਨ 2c2) ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ/ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸਿਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਕਲਾਜ (3) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (1) ਅਤੇ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸੂਚੀ II ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ “ਰਾਜ ਸੂਚੀ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ/ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਕਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।  ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 246 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਿਊ ਨਹੀਂ? ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਜੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਡੈਮ, ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ, ਆਦਿ ਦੀ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ, ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ 1950 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਕ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਮੌਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੱਜੋ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।ਪਰ 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਦੀ ਜਲ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐਮ ਏ ਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟ 7.2 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 24 ਮਾਰਚ 1976 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਆੜ ’ਚ  ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਐਮ ਏ ਐਫ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ .2 ਐਮ ਏ ਐਫ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਣ ਉਚਿਤ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 18 ਨਵੰਬਰ 1976 ਨੂੰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਵਸੂਲਿਆ ਅਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ 1977 ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ”ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ” ਦੇ ਮਦ 78,79 ਅਤੇ 80 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, 17 ਫਰਵਰੀ 1980 ‘ਚ ਇੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ । ਉਪਰੰਤ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 30 ਜਨਵਰੀ 1987 ਦੌਰਾਨ ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਰਾਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸ:ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਲਈ 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗਾ 88 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਆਂਕ ਲਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ 73 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਰਤੋਂ 41 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 31 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 .36 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਲੋੜ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਬੋਰਡ ਦੇ 11.44 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਲਈ 16.2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤਹਿ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਰਾਡੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ  ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ “ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।” ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ  ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਟਰ ਐਡ ਪਾਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (1955) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਕੰਵਰ ਸੈਨ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜੋ ਉਸ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ 1983 ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛਪਿਆ ਵੀ, 10 ਫਰਵਰੀ, 1983 ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਨੁਸਾਰ ’’ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। 1976 ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਜਦ 1955 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਲੇਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਜੋਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਫ਼ਟ ਏਰੀਆ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋ ਹੀਣੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ 1966 ਦੇ ਵਕਤ ਜ਼ਮੀਨ 60: 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਮਨਾ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਉਂ ? 1985 ‘ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ?

ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਰਥਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 2004 ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਉਕਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 14 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਮਾਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ) ਬਿੱਲ, 2016 ਰਾਹੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਂਦਿਆਂ 16 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਪੜ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 202 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 4261 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਦੇ 21511 ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਗੈਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ 1868 ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਨਵੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ।1920 ’ਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੰਗ ਕੈਨਾਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤੇ 1947 ਤਕ 11 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ 4 ਆਨੇ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਤੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਸੋਂ, ਖੇਤੀ, ਨਾਗਰਿਕ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ  ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
9781355522
ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਨਾਮ ਵਿਉਪਾਰ

ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ’’ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸਟ ਧਰਮੁ ॥ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮੁ ॥’’ ਧਰਮ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਭੂ , ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਜੀਵਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ।ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ । ’’ਏਕੁ ਗੁਸਾਈ ਅਲਹੁ ਮੇਰਾ ॥ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੁਹਾਂ ਨੇਬੇਰਾ ॥’’ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਭਾਵ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ , ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਿਮਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ । ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ । 

      ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੋਜ  ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਅੰਦਰ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ॥ ’’ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਐ ॥’’ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭੈ ਤੇ ਭਾਓ ਦੀ ਵੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਰੱਟੇ ਲਾਉਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ । ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਦੀ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ । 

     ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? ਇਸ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ  ਜੋ ਕੰਮ ਮਿਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ । ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ  ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੰਥ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ।

 ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਰਾਹੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ।  ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜਣੀ ਸੀ । ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੇ 1877 ਈ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ । ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।     ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਰਹੀ, 1925 ਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ: ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬੜੀ ਵਿਕਲੋਤਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਫਲਸਫੇ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰੂਪ, ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਣ-ਚਿੱਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੌਰਵ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੋਂਦ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ- ਸਿੱਖ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਸੀਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਸ ਗੁਰੂ- ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਰੋਸਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੱਲ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਦਸ ਗੁਰੂ-ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਚਿੰਤਨ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਰਾਹੀ ਸਿਰਜਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ । ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਾਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਰੋਸਾਇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮਕਾਡਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਤੇ ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੇਮ ਵੀ ਪੁਗਾਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੋਧ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਐਸੋ ਗੁਰਸਿਖ ਸੋਵ ਭੀ ਮਹਿੰ ਪਹੁੰਚੇ ਆਇ॥
ਸੁਨਹੁ ਨੰਦ ਚਿੱਤ ਦੇਇ ਕੈ ਮੁਕਤ ਬੈਕਠੇ ਜਾਇ॥ ( ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ)

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਅਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੱਸਦੇ, ਖੇਲ੍ਹਦੇ, ਖਾਂਦੇ, ਪਹਿਨਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਐ ਪੂਰੀ ਹੋਵੈ ਜੁਗਤ ॥
ਹਸੰਦਿਆ ਖੇਲੰਦਿਆ ਪੈਨੰਦਿਆ ਖਾਵੰਦਿਆ ਵਿਚੇ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤਿ॥ (ਅੰਗ-512)

ਬਾਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰ ’ਤੇ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੁੱਕਾ, ਚਰਸ, ਤਮਾਕੂ, ਕੁੱਠਾ, ਗਾਂਜਾ, ਟੋਪੀ ਤਾੜੀ, ਖਾਕੂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੂਆ, ਮਦਿਰਾ, ਚੋਰੀ ਤੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਵਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਨਾ ਵੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਂ, ਸਿੱਖ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਵੇ-
ਉਦਮੁ ਕਰੇਦਿਆ ਜੀਉ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆ ਸੁਖ ਭੁੰਚ ॥
ਧਿਆਇਦਿਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲੁ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ॥ (ਅੰਗ 522)

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭੇਟਾ ਲਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਸਥਾਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਕਾ ਬਨ੍ਹਵਾਉਣਾ, ਜਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕੁਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਗਵਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਵੇ, ਪਰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੇਲੇ ਅੜੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿੱਬੜੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ- ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੂਰਤਿ ਇਹ।। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਆਪ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇਹ ॥ (ਸਰਬ ਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ)
ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਨ,
ਐਸੇ ਗੁਣ ਹਰਿ ਖਾਲਸਹਿ ਬਖਸ਼ੈ,
ਭਗਤਿ, ਗਿਆਨੀ, ਰਾਜ, ਜੋਗੇਸ਼ਵਰ
ਛਤ੍ਰਿਯ ਬ‌੍ਰਿਤਿ ਅਨਨਯੁਪਾਸਕ,
ਤਯਾਗੀ ਹਠੀ ਸੂਰ ਭਨੇਸ਼ਵਰ॥

ਅਰਥਾਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ, ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ, ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਮੀ, ਛਤ੍ਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਲਾ, ਅਨਨਯੁਪਾਸਕ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਨਹੀਂ, ਤਯਾਗੀ, ਹਠੀ, ਸੂਰਬੀਰ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ-ਭਵਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-

ਤਯਾਗੀ ਦਸ ਬਿਰੋਧ ਅਤਿ ਸਾਧਨ ਹਿੰਸਾ ਅਹੰਕਾਰ ਆਲਸ ਕ੍ਰਿਪਨਤੂ ਪ੍ਰਮਾਨੰ॥
ਕਠੋਹਤ ਜੜਤੁ ਕੁਚਿਲਿਤੁ ਅਸਊਚੰ ਕਲਮ ਸ਼ਾ- ਰੁ ਅਭਿਗਤਿ ਆਨੰ ।।

ਅਰਥਾਤ ਹਿੰਸਾ, ਅਹੰਕਾਰ, ਆਲਸ, ਕ੍ਰਿਪਣਤਵ-ਸੂਮਪਨ, ਕਠੋਰਪੁਣਾ (ਨਿਰਦਈ), ਜੜਤੁ-ਮੂਰਖਪੁਣਾ, ਕੁਚਲਿਤ-ਬੁਰਾ ਚਲਣ -ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਕਲਮਸ਼ਾਰੂੰ -ਕਲਮ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਭਿਗਤਿ ਆਨੰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ  ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ।
ਦਸ ਗ੍ਰਾਹੀ ਦਸ ਤਿਆਗੀ ਐਸੋ
ਤਾਹਿ ਖਾਲਸਹ ਕਥਤ ਸੁਜਾਨੰ॥
ਅਸੁ ਖਾਲਸਹਿ ਖਾਲਸ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤਿ
ਨਿਰੰਕਾਰਿ ਸੁ ਸਵਰੂਪ ਮਹਾਨੰ ॥

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੂਹ ਕੇ ਪਾਰਸ ਬਣਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂਬਾ ਛੂਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਸਿ ਪਰਸਿਐ ਪਾਰਸੁ ਹੋਏ ਜਾ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਣੇ ॥ (ਅੰਗ 698)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਏਮਨਾਬਾਦ, ਤੁਲੰਬਾਂ ਵਿਖੇ ਸੱਜਨ ਠੱਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੰਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।  22 ਮੰਜੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1, ਅਨਾਹਯਾਰਖਾਂ, 2. ਸਚਨ ਸੱਚ, 3, ਸਾਧਾਰਣ, 4, ਸਾਵਣ ਮੱਲ, 5. ਸੁੱਖਣ, 6. ਹੁੰਦਾਲ, 7, ਕੇਦਾਰੀ, 8, ਖੇਡਾ, 9. ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹ, 10 ਦਰਬਾਰੀ, 11. ਪਾਰੇ ਜੁਲਕਾਂ, 12, ਫੇਰਾ ਕਟਾਰਾ, 13, ਬੂਆ, 14 ਮਹੇਸਾ, 15, ਬਣੀ, 16 ਮਾਈਦਾਸ, 17, ਮਾਣਕ ਚੰਦ, 18 ਮਥੋਂ, ਮੁਰਾਰੀ 19, ਰਾਜਾਰਾਮ 20, ਰੰਗ ਸ਼ਾਹ 21, ਰੰਗ ਦਾਸ 22 ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ, ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਲਈ 52 ਪੀੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਜ਼ਿਕਰ ਹਨ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਜੀਆਂ ਫੇਰ ਧਰਮਸਾਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਮਸਨਦ ਭਾਵ ਵੱਡੀ ਮੰਜੀ ਉਹ ਜੋ ਤਖ਼ਤ, ਗੱਦੀ ਜੋ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋਵੇ ਬਖਸੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਦਸਵੰਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਮਸੰਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ –  

ਜੋ ਜੁਗੀਆਨ ਕੇ ਜਾਇ ਕਹੈ ਸਭ ਜੋਗਨ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਲ ਉਠੈ ਦੈ ॥
ਜੋ ਪਰੋ ਭਾਜਿ ਸਨਯਾਸਨ ਦੈ ਕਹੈ ਦੱਤ ਕੇ ਨਾਮ ਪੈ ਧਾਮ ਲੁਟੈ ਦੈ।।
ਜੋ ਕਰਿ ਕੋਊ ਮਸੰਦਨ ਸੌ ਕਹੈ ਸਰਬ ਦਖਲ ਲੈ ਮੋਹਿ ਅਬੈ ਦੈ ॥
ਲੇਉ ਹੀ ਲੇਉ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋ ਨਰ ਕੋਊ ਨ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇ ਹਮੈ ਦੈ ॥੨੮॥
ਜੋ ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਮਸੰਦਨ ਕੀ ਕਹੈ ਆਨਿ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਭੈ ਮੋਹਿ ਦੀਜੈ ॥
ਜੋ ਕਛੁ ਮਾਲ ਤਵਾਲਯ ਸੋ ਅਬ ਹੀ ਉਠਿ ਭੇਟ ਹਮਾਰੀ ਹੀ ਕੀਜੈ ॥
ਮੇਰੋ ਈ ਧ੍ਯਾਨ ਧਰੋ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਭੂਲ ਕੈ ਅਉਰ ਕੋ ਨਾਮ ਨ ਲੀਜੈ ॥
ਦੀਨੇ ਕੋ ਨਾਮੁ ਸੁਨੈ ਭਜਿ ਰਾਤਹਿ ਲੀਨੇ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਨੈਕ ਪ੍ਰਸੀਜੈ ॥੨੯॥ (ਸਵੈਯੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10)

ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਿੰਘ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਸਿੱਖ-ਸਿਧਾਂਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦਾ ਕਬਜਾ ਕਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ. ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਈਸਾਈ ਬਣੇ, ਸਖ਼ਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰਜੰਦ ਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। 1869 ਈ. ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਬੰਬਾ 1912 ਈ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ 1957 ਈ. ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਜਰੂਰ ਬਣ ਗਈ।

1873 ਈ. ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸ. ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਸ. ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵਲੈਤ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ 20, 1886 ਨੂੰ ਸ. ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੇ ਉੱਦਮ ਸਦਕਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਿਆ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 1962 ਈ. ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਬਣਾ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਦੌਰ ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ ਆਦਿ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ।

ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਪਰ 1919-20 ਈ. ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 140 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਸ.ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਜ-ਬੱਜ ਘਾਟ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 1920 ਈ: ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ। 1920 ਤੋਂ 1925 ਈ. ਤਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕੌਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ, ਮਹੰਤਾਂ ਤੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈ ਲਿਆ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਖ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਰਈਸਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਸਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਜੇਕਰ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ, ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ਰਕ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਜਾਤ-ਪਾਤ ਰਹਿਤ ‘ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ’ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਵੱਖਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ?  ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ/ਮੋਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਗਏ ਹਾਂ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿ- ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਦੇ ਆਗੂ, 1925 ਈ. ‘ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਟੀਚੇ /  ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ- ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਡਮੇਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਧਰਮਨਿਰਣੈ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਮੀਰ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਪਰੀਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ।

ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਨਹੀਂ। ਫਲਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੇਵਲ ਨਿੱਤ ਦੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਣਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੱਚੇ-ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੋਚੀਏ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੀਏ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ
ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਮੋਬਾ: 9780003333

ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ।

ਇਸ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 933 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ 191 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਵਿਧਾਨਕਾਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਲ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਭਾਲਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪੀਚੰਦ ਭਾਰਗਵ, ਸ੍ਰੀ ਭੀਮਸੇਨ ਸੱਚਰ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਦਿ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 1952 ਵਿੱਚ 19 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1957 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 1962 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ 75 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ 1985, 1997 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 2022 ਈ. ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਚੁਣਕੇ ਆਏ ਹਨ।

ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, 2002 ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਸਮਗਲਿੰਗ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 43 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲਾਂਬੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਲਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਓ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ- ਜਗ ਗਿਆਨੀ ਵਿਰਲਾ ਆਚਾਰੀ (ਅੰਗ 412), ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। “ਸਿੰਘ ਖਬਰਦਾਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਰਸਮੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ?

ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਈਮੇਲ- iqbalsingh_73@yahoo.co.in ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ
ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਮੋਬਾ: 9780003333

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕ ?

ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਥੀਏਟਰ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅੱਗੇ ਤਦ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਫ਼ਿਲਮ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਕਲਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਮੈਂ ਤਦ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹੋਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਅਕਸ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਧੜਾਧੜ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾਂ ਹਾਲ ʼਚ ਫ਼ਿਲਮ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਰੀਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਮੇਂ ਨੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਤਕਨੀਕ ਨੇ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਫ਼ਿਲਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੱਭ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਚਿਹਰੇ, ਉਹੀ ਅਦਾਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿਚ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਕ ਗਏ ਹਨ।

ਮਿਆਰੀ-ਵਿਸ਼ਾ-ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਭਾਸ਼ਾ-ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਲ ʼਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਿਆਰੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਦਾਕਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਪਟਕਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਿਰ ਫ਼ਿਲਮ ਮਜਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਹਰਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਸੱਜਰਾ, ਕੁਝ ਸਹਿਜ, ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ, ਕੁਝ ਮਿਆਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਚਾਰ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1912-13 ਵਿਚ ਸਾਲ ਵਿਚ 25-30 ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 25-30 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਫ਼ਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਚਮਕ ਦਮਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਨ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੱਖਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਸੂਲ ਹਮਜਾਤੋਵ ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਦਰਅਸਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਜਦ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਖੜੋਂਦੇ। ਬੰਗਾਲੀ, ਕੰਨੜ, ਅਸਾਮੀ ਸਿਨੇਮਾ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸਚਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾ ਕਲਾ ਪੱਖੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੋਂ। ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਈ ਫ਼ਿਲਮਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪਰੰਤੂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਘਾਟ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਲੋਚਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ‘ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆ’ ਕਾਲਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤ ਘੱਟ ਬਣੇ ਹਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਧ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਲੋਚਨਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਫ਼ਿਲਮ ਆਲੋਚਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਸਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ʼਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਿਆਰੀ, ਮਨੋਰੰਜਕ ਤੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਡੀਲ ਡੌਲ ਪੱਖੋਂ ਸੁਨੱਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕ-ਵਰਗ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਇਮਾਰਤੀ-ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਦ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ-ਮਨ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨੈਟ ਨੂੰ ਖੁੰਗਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਨ ਮੱਖਣ ਵਾਂਗ ਤੈਰ ਕੇ ਉਪਰ ਆ ਗਏ।

ਹਰੇਕ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹੀ ਕਾਮੇਡੀ, ਉਹੀ ਅਦਾਕਾਰੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਓ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ, ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਮਿਆਰ ʼਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਸੱਭ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਧੜਾ ਧੜ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੈਸ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਦੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਰੀਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵਪੂਰਤ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਮਝ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਰਟ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ʼਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੇਡ ਚਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਯੂ ਟਿਊਬ ʼਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੰਚ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਓ ਟੀ ਟੀ ʼਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੰਚਾਂ ʼਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀ ਟਿਕਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ, ਆਮ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ 400 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਖਰੇ।

ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ, ਅਦਾਕਾਰ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਸ਼ੋਅ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ʼਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਫ਼ਿਲਮ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗਤ ਉਸਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਬਨਾਉਣ ਦੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ʼਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਸੰਵਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

– ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ